इटहरी यातायातबाट पहिलोपटक अस्थायी सवारी लाइसेन्स वितरण

इटहरी : कोशी प्रदेशमा ट्रायल पास गरेलगत्तै सवारी लाइसेन्स पाइने भएको छ । प्रदेशबाट पहिलोपटक बुधबारबाट अस्थायी लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्सको लागि तीन वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक अस्थायी लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हो ।

इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकको हित र सुविधालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै ट्रायल पास भएलगत्तै लाइसेन्स पाइने बताए ।

उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केही दिन समय लाग्ने बताउँदै भने, ‘पासपोर्टजस्तै लाइसेन्स पनि आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर केही शुल्क बढाएर दिने व्यवस्था गर्दैछौं, तपाईहरूको सहयोग आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी लाइसेन्स वितरणका लागि गरेको प्राविधिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै चाँडै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने गरीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

गत साउन ३२ गते सात वटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्थायी कार्ड प्रदेशबाटै छाप्ने र स्थायी कार्ड छाप्ने व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयसम्म क्युआर कोडसहितको अस्थायी सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड छाप्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार सबैभन्दा पहिलोपटक कोशी प्रदेशले अस्थायी कार्ड वितरण गरेको दाबी गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू सात वटा छन् । अब ती सबै कार्यालयबाटै अस्थायी लाइसेन्स पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । जसको समयावधि एक वर्षको हुनेछ ।

एकवर्षभित्रै स्थायी स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईसमेत प्रदेशबाटै गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नयाँ, थप र प्रतिलिपिसमेत गरी अहिले कोशी प्रदेशबाट मासिक १८ हजार सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि निवेदन आउने गरेकोमा यातायात व्यवस्था विभागले स्थायी (स्मार्ट) कार्ड छाप्न ढिलाइ गरेपछि सेवाग्राहीहरू पैसा तिरेको रसिद बोकेर हिँड्न बाध्य थिए ।

अब प्रदेशले नै एकै दिनमा लाइसेन्स दिन सुरु गर्नु सकारात्मक भएको कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापाले बताए ।