दुहबीको छाला उद्योगमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेपछि तनाव उत्पन्न

इटहरी : सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ६ स्थित एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका कारण स्थानीय र उद्योगीबीच तनाव उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै इन्सेकले एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजसहित प्रदेश सरकारविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश लगायतको आदेशका लागि रिट दायर गरेको मुद्दा चलिरहेको छ ।

उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकबाट स्थानीय वञ्चित हुनु परेको भन्दै उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध इन्सेक कोशी प्रदेशले अदालतमा ८ असार ०८२ परमादेशको रिट दर्ता गराएको छ ।

उच्च अदालतले असोज २७ गतेका लागि पेशी तोकेकोमा भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलनका बेला उच्च अदालत विराटनगरमा आगजनी भएको थियो । आगजनीमा मुद्दा अभिलेख र विवरण जलेसँगै दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको उद्योगसहित प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा दर्ता भएको परमादेशको रिट टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यसैबीच उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेपछि तनाव सिर्जना भएको छ ।

उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

तर २ मङ्सिर २०८२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण

शाखा र एशियन लेदरको अनुगमन गरेपछि पुनः स्थानीय र उद्योगीबीच तनाव सिर्जना भएको छ ।

उद्योगका कारण फैलिएको दुर्गन्धले बस्न नसकिएको भन्दै छाला फ्याक्ट्री पीडित सङ्घर्ष समितिले २६ कात्तिक ०८२ एशियन लेदर उद्योगमा अनिश्चिकालीन तालाबन्दी गरेपछि मङ्सिर २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, प्रदेश सरकार र दुहवी नगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा स्थानीयले टायर बालेर विरोध प्रर्दशन गरेपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

उद्योगविरुद् उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण शाखाले आइइइ प्रतिवेदन स्वीकार गरेपछि उद्योगमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था भएको छाला फ्याक्ट्री पीडित सङ्घर्ष समिति सचिव वासुदेव मण्डलले बताए ।

लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ ।

संविधानले धारा ३० मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको छ ।

इन्सेकले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग रिटमार्फत गरेको छ ।