विराटनगर : स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले ०८२ चैत १६ गते परमादेश जारी गर्ने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्ने ठहर गरेको अदालतका प्रवक्ता सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–६ मा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिज ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयवासी स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकबाट वञ्चित भएको भन्दै इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले असार ८ गते रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनिकरण गर्न तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। साथै, कानूनले तोकेका मापदण्ड र प्रदूषण नियन्त्रणका शर्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
फैसलाअनुसार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई उद्योगहरूको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ।
रिटमा इन्सेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए।
उक्त रिटमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कोशी प्रदेश, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, दुहवी नगरपालिका तथा उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिटमार्फत संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो। साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको थियो।
स्थानीयवासीका अनुसार दुहवी–६ स्थित युनाइटेड टेनेरिज उद्योग लगायत छाला उद्योगका कारण वर्षौंदेखि क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ।
छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समितिका मो. सलमानका अनुसार उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
Discussion about this post