कोशी : मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिन्सीमाथि शंका, ३० ल्यापटप र १४ मोबाइलको यथार्थ खोज्न माग

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा तथा आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सीएम’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत दर्ता गरिएको उजुरीमा सरकारी जिन्सी सामग्रीको अवस्थादेखि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसम्मका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको हो।

असार २ गते गरिएको उजुरी असार ३ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार उजुरीलाई ‘अति जरूरी’ श्रेणीमा राखेर हेलो सीएम कक्षमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उजुरीमा २०८२ साल भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको भनिएका सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्थाबारे प्रश्न उठाइएको छ। आन्दोलनका बेला आगजनी तथा तोडफोडका कारण ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोन नष्ट भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको भए पनि ती सामग्री वास्तवमै नष्ट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले आवश्यक परे भौतिक परीक्षण गरी सरकारी जिन्सी अभिलेख, मौज्दात विवरण तथा जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

उजुरीमा सरकारी सम्पत्तिको विषय मात्र नभई प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा–सुविधा, जिन्सी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, भ्रमण भत्ता, काज तथा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितासम्बन्धी विषय पनि समेटिएका छन्।

कर्मचारीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने नियमित सुविधा बाहेक प्रदेश सरकारबाट समेत विभिन्न अतिरिक्त सुविधा पाउँदै आएको दाबी गर्दै ती सुविधाको औचित्य र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारी खरिद प्रक्रिया, जिन्सी व्यवस्थापन, बोलपत्र, ठेक्का, बेरुजु फर्स्यौट, भ्रमण भत्ता तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा हुने खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। आवश्यकता नपरेका सामग्री खरिद गर्ने, पुराना सामग्री व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने तथा विकास आयोजनामा छुट्याइने कन्टिन्जेन्सी रकमको प्रयोगमाथि समेत निगरानी बढाउनुपर्ने उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

उजुरीमा निर्माण आयोजनाको लागत अनुमान, भेरिएसन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा हुने अतिरिक्त खर्चको विषयमा पनि छानबिनको माग गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसमा उल्लेख गरिएका विषय सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक अध्ययन र प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइने जनाएको छ।