विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँले बजेट घटाइए पनि आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य भने यथावत् राखिएको छ ।
चालु वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा पुनः उही स्तरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएपछि बजेटको यथार्थपरकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बुधबार आयोजित नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरले १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिइन् ।
तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको लक्ष्य राखिएको भए पनि जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
असार मसान्तसम्म पनि लक्ष्यको आधा रकम समेत उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि फेरि सोही परिमाणको आन्तरिक आय अनुमान गरिएको छ ।
महानगरभित्रै कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले यो लक्ष्यलाई अवास्तविक तथा ‘हावादारी’ आकलनका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
महानगरले आगामी वर्षको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसमध्ये वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत शिक्षामा १० करोड ९ लाख रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।
आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड २६ लाख, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि २ करोड ९३ लाख तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँडबाट ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने तथा बैंक मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ खर्च व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटको आकार केही घटाइएको भए पनि विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना र उच्च राजस्व लक्ष्यबीचको सन्तुलन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विशेषगरी आन्तरिक आय संकलनको विगतको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य प्राप्ति सहज नहुने संकेत देखिएको छ ।
Discussion about this post