विराटनगर : कोशी प्रदेशमा स्रोत अभावमा वर्षौंदेखि अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका २३२ वटा योजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएका छन् ।
म्याद सकिएका तथा बजेट अभावले सम्पन्न नभएका सडक, पुल तथा भवनसमेत दुई सय ३२ वटा योजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जीवन आचार्य सकारात्मक देखिएपछि ती योजनाहरूले गति लिने निश्चित भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशको टोलीबीच भएको छलफलपछि यी अधुरा योजनालाई अघि बढाउने सहमति जुटेको हो ।
मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूलाई यो अन्तिम मौका भएको स्पष्ट पार्दै चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाभित्रै काम सक्ने सर्तमा म्याद थप गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।
व्यवसायीहरूले पनि अब ढिलासुस्ती नगरी निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरूले अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न अन्तिम पटक मौका दिनुपर्ने माग गर्र्दै मन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग खोजेका थिए ।
सरकारको ठूलो बजेट लगानी भइसकेको तर प्राविधिक हिसाबले अगाडि नबढेका त्यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गर्ने पहल मन्त्री आचार्यले अगाडि बढाएका हुन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्ममा १२१ वटा कालोपत्रे सडकहरू अधुरा थियो । त्यसबाहेकका पुल, भवन आदिसमेत गरी थप १११ योजनाहरु स्रोत अभावमा त्यस्तै अलपत्र अवस्थामा रहेका कारण अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मोरङका ४५, झापाका ४२, सुनसरीका १९, इलामका ९, खोटाङका ३, उदयपुरका २ र धनकुटाको १ सडक योजना स्रोत अभावमा अधुरा रहेका थिए । ती सडक सडक सम्पन्न गर्न मात्रै झण्डै ३२ करोड खर्च आवश्यक पर्ने थियो । थप १११ योजनाहरु अघि बढाउँदा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
मन्त्री आचार्यले अधुरा योजना अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन् । व्यवसायीहरूले इमानदारिताका साथ तोकिएको केही महिनाभित्रै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । तर, काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन ।’
उनले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गरिने तर काम भने युद्धस्तरमा अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
मन्त्रीको सकारात्मक जवाफपछि निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर बुढाथोकीले मन्त्रीको सकारात्मक पहलले आफूहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिएको बताए ।
उनले भने, ‘आजको भेटपछि हाम्रा वास्तविक समस्या समाधान हुने र अलपत्र योजनाहरूले पूर्णता पाउने विश्वास पलाएको छ । मन्त्रीज्यूको सकारात्मक अडानमा हामी सहमत छौँ र यसै वर्षभित्र काम सक्न हामी दृढ छौँ ।’
यस सहमतिसँगै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रोकिइरहेका सडक योजनाहरूले पूर्णता पाउने र सर्वसाधारणले सहज यातायातको सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
Discussion about this post