नुवाकोट । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका करिब ३०० परिवारलाई पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीको पहलमा फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
नेशनल भोलेन्टियर्सको समन्वयमा विदुर नगरपालिका–५ का ४१ घरपरिवारसहित वडा नं. १ लगायतका प्रभावित क्षेत्रका परिवारलाई चामल, ब्ल्याङ्केट, सरसफाइका सामग्री, कित्ली तथा दैनिक जीवनमा आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको हो। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित परिवारका लागि समेत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।
राहत वितरण तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा पूर्वमन्त्री चौधरीसँगै फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको टोली र इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरी सहभागी थिए। टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको समस्या र तत्कालीन आवश्यकताबारे जानकारी लिएको थियो।
पीडित परिवारले बाढीपछि अस्थायी आवास, खाद्यान्न, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवी समूहको सहयोगमा निर्भर रहनुपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले तत्कालीन राहतसँगै सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पीडितको अवस्था र गुनासो सुनेपछि पूर्वमन्त्री चौधरीले सरकारले उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराए बाढीपीडितका लागि केही घर निर्माण गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने बताइन्। उनले विपद्पछिको राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवाससहित दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
थप ५०० टेन्ट वितरणको तयारी
बाढीका कारण विस्थापित परिवारको अस्थायी बसोबासलाई सहज बनाउन थप ५०० थान टेन्ट वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। केही दिनभित्र आवश्यकताका आधारमा नेशनल भोलेन्टियर्सलगायत सम्बन्धित पक्षको समन्वयमा प्रभावित परिवारलाई टेन्ट उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
यसअघि राहत कोषमा ३० लाख सहयोग
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले यसअघि पनि बाढीपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको राहत कोषमा ३० लाख ६६५ रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराइएको संस्थाले जनाएको छ।
सरकारी राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गरेपछि संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेर खाद्यान्न, ब्ल्याङ्केट, सरसफाइका सामग्रीलगायत अत्यावश्यक वस्तु वितरणलाई समेत निरन्तरता दिएको हो।
बाढीपीडितको तत्कालीन राहतसँगै सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवी समूहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
Discussion about this post