कोशीको कटानले बगाउँदैछ बस्ती र जमिन

सुनसरी : सप्तकोशी नदीको बाढी र कटानका कारण सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ स्थित श्रीलङ्का टप्पुका बासिन्दा वर्षौंदेखि त्रासमा बस्दै आएका छन्।

नदीको कटानले खेतीयोग्य जमिन बगाउँदै लगेपछि कतिपय परिवार भूमिहीन बनेका छन् भने बस्तीसमेत उच्च जोखिममा परेको छ।

श्रीलङ्का टप्पुमा चार दशकदेखि बस्दै आएका बुद्धिमान माझीले सप्तकोशीको बाढी र कटानका कारण आफ्नो पाँच–सात बिघा जमिन गुमाइसकेका छन्। अहिले उनको आफ्नै नाममा जमिन छैन।

“कति बेला कोशी आउँछ र बगाउँछ भन्ने टुङ्गो हुँदैन। अहिले त्रासमा बस्नुपरेको छ,” उनले भने, “बेलुका सुत्न पनि डर लाग्छ। कहिलेकाहीँ जाग्राम नै बस्नुपर्छ।”

सप्तकोशीको बाढी र कटानबाट बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ का चिलिया टप्पु तथा श्रीलङ्का टप्पुका बासिन्दा बढी प्रभावित छन्। नदीले हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन र बस्ती कटान गर्दै लगे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।

बराहक्षेत्र–६ का पदम राईका अनुसार आफूहरू पहाडबाट बसाइँ सरेर आउँदा कोशी नदी बस्तीभन्दा धेरै टाढा बग्ने गरेको थियो। अहिले नदी बस्ती नजिकै आइपुगेको छ। उनले एक बिघा जमिनमा धान र मकै खेती गर्नुका साथै गाईभैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।

“तीन महिनादेखि नै कटान सुरु भएको छ। हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले धान्न सक्दैन।”

कोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार वर्षेनी बढ्दो कटानका कारण चिलिया टप्पु र श्रीलङ्का टप्पुका बस्ती उच्च जोखिममा पर्दै गएका छन्। कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका करिब १८ स्परमध्ये नौ वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् भने बाँकी पनि नदीको कटानमा परिरहेका छन्।

स्थानीयवासी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा श्रमदान गरी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँध्ने तथा बालुवा भरिएका बोरा राख्नेलगायतका उपाय अपनाइए पनि यी तत्कालीन समाधान मात्र भएको माझीले बताए।

सप्तकोशीको पश्चिमी भँगालोले धार परिवर्तन गर्दै निरन्तर कटान गरेपछि अहिले करिब ६०० घरपरिवार उच्च जोखिममा छन्। केही दिनअघि करिब २२ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। केही परिवार अझै चौरमा टहरा बनाएर बसिरहेका छन्।

बराहक्षेत्र–६ का बद्रीकुमार राईका अनुसार भारत सरकारले अघिल्लो वर्ष ढुङ्गाको जाली लगाएर निर्माण गरिदिएको स्पर हुँदाहुँदै पनि कोशीले कटान गरेको छ। बराहक्षेत्र–९ तर्फ भने यस्ता संरचना नभएकाले कटान अझ तीव्र भइरहेको उनले बताए।

श्रीलङ्का टप्पुका राकेशकुमार महतोको करिब चार बिघा जग्गा कोशीको कटानले बगाएपछि उनी अहिले अरूको जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उनले करिब १० कट्ठा जग्गामा टमाटर, बोडी, साग र भिन्डीलगायत तरकारी लगाएका छन्।

“पहिला करिब चार बिघा जग्गा थियो। सबै सप्तकोशीले कटान गरेर लग्यो। अहिले आफ्नो जग्गा छैन,” उनले भने, “कोशी कटानले चरन गर्ने ठाउँसमेत बगाएपछि गाईभैँसी पाल्न पनि छाडेको छु।”

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीका अनुसार बेलका–८ क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण कार्यले केही राहत दिए पनि तल्लोतटीय क्षेत्रमा नदीको कटान रोकिएको छैन। बलौटे माटो भएकाले दैनिक रूपमा जमिन बगिरहेको र संरक्षणका लागि राखिएका ढुङ्गा तथा तारजालीसमेत नदीले बगाउँदै लगेको उनले बताए।

बराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले कटान नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको बताए।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा जेसिबी, ट्याक्टर, बालुवा ढुवानीका साधन, जाली, बोरा र सिमेन्ट उपलब्ध गराई स्थानीय तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ।

कोशी कटानपछि विस्थापित परिवारलाई नगरपालिकाले तत्कालका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। नगरप्रमुख कार्कीले सप्तकोशीको कटान स्थानीय तहको मात्र नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार उपयुक्त स्थानमा ड्याम, स्पर तथा अन्य नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्न सके कटान धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

कटान बढेर बस्तीमा बाढी पसे ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारको सहयोग, पर्याप्त बजेट र आवश्यक परे छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहलसमेत आवश्यक रहेको उनले बताए।

कोशीको कटानका कारण श्रीलङ्का टप्पुका केही बासिन्दा यस वर्ष सप्तकोसीपारि पूर्वतर्फको प्रकाशपुर तथा झापातर्फ बसाइँ सरेका छन्।

करिब तीन हजार जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन कृषि तथा पशुपालनमा आधारित छ। हरेक वर्ष बाढी र कटानको जोखिमसँग जुध्दै स्थानीयले सामूहिक श्रमदानमार्फत बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोगाउने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।