इटहरी : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा शुक्रबार सम्बोधन गरेका छन्। उनले अङ्ग्रेजी भाषामा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ :
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यू,
महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
आज म विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथाको देश नेपालबाट यहाँ उभिएको छु। हिमालको काखमा रहेको त्यो सानो देशबाट आएको छु, तर आज मसँग बोकेको सन्देश सम्पूर्ण मानवजातिसँग सम्बन्धित छ।
म आज यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका सुन्दर सपनाबारे मात्र कुरा गर्न चाहन्थेँ। तर परिस्थितिले मलाई मृत्यु, विनाश र मानव सभ्यतामाथि आइरहेको गम्भीर संकटबारे बोल्न बाध्य बनाएको छ।
ती परिवारबारे बोल्नुपरेको छ, जो आफ्ना प्रियजन घर फर्कने प्रतीक्षामा छन्, तर उनीहरू अब कहिल्यै फर्कने छैनन्।
ती समुदायबारे बोल्नुपरेको छ, जो हिलो, ढुंगा र बाढीको भेलभित्र आफ्ना आफन्त खोजिरहेका छन्, तर उनीहरूको शवसमेत भेटिने हो कि होइन भन्ने निश्चित छैन।
केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र मानिसका वर्षौंको मेहनतले बनेका जीविकाका आधारबारे बोल्नुपरेको छ।
र, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको एउटा देशको यात्रा कसरी एउटा प्राकृतिक विपत्तिले अचानक रोकिदिन सक्छ भन्ने यथार्थबारे बोल्नुपरेको छ।
केही साताअघि नेपालका हिमाली बस्तीहरूमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले संसारलाई स्तब्ध बनायो। त्यसको भयावहतालाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको त्यो विपत्ति नेपालको मात्र दुःख होइन। त्यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
आज म यो सभामार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु—के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौँ?
करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु संकटले मानवजातिलाई पुर्याउन सक्ने विनाशबारे संसारलाई सचेत गराउनुभएको थियो।
विश्वको छानोबाट आएको त्यो चेतावनी पर्याप्त गम्भीरताका साथ सुनिएन।
नेपालले सुन्यो। हिमाली समुदायले सुन्यो। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुनिरहेका थिए। उनीहरूले प्रमाणसहित बारम्बार सचेत गराइरहे।
तर विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले ती चेतावनीलाई आवश्यक गति र परिमाणमा व्यवहारमा उतार्न सकेन।
गत महिनाको विपत्तिले त्यसको मूल्य कति भयावह हुन सक्छ भन्ने देखाइदिएको छ।
बढ्दो तापक्रमले हिमालयको अत्यन्त संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।
हिमनदीमुनिको जमिन र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै जाँदा पहाडका भिरालो भाग कमजोर भइरहेका छन्। यसले हिमपहिरो, ढुंगा–बरफको पहिरो, बाढी, भूक्षय र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढाइरहेको छ।
यसको असर नेपाल–चीन सीमाका दुवै क्षेत्रमा देखियो। बाढीको प्रभाव नदीको बहावसँगै भारततर्फ समेत फैलियो।
यसले एउटा आधारभूत सत्य सम्झाएको छ—
जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।
हिमनदीले पासपोर्ट हेर्दैन।
बाढीले भिसा माग्दैन।
त्यसैले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली पनि सीमाले बाँधिएको हुनुहुँदैन।
विपत्ति आउनुअघि नै जोखिममा रहेका समुदायलाई सचेत गराउने हाम्रो संयन्त्र अझ बलियो, छरितो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
यो केवल प्रविधिको कमजोरी होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वर्तमान ढाँचामाथिको प्रश्न पनि हो।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन। केही प्रस्ताव र आग्रह विश्व समुदायसमक्ष राख्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैप्रति म नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल सहयोगको हात बढाए। मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, मानवीय सहायता संस्थाहरू, परोपकारी संस्था र विश्वभरका मानिसहरूले नेपालसँग ऐक्यबद्धता जनाए।
सबैप्रति हाम्रो हार्दिक धन्यवाद छ।
तर अब नेपालसामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौती उभिएको छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुन सक्छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी विश्व समुदायको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
तर यो विपत्ति नेपालका लागि मात्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्न पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।
नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ।
यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ।
तर यसको मूल्य हामीले अत्यन्त ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदै छन्। हिमाली भिरालाहरू अस्थिर हुँदैछन्। नदीहरूको व्यवहार अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको छ।
हरेक ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले विकासका वर्षौंका उपलब्धि केही घण्टामै मेटाइदिन सक्छ।
त्यसैले नेपालका लागि जलवायु संकट केवल मानवीय संकट होइन—यो विकासमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र रोजगारीका आधार नष्ट गर्छ।
भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्न निर्माण गरिएका पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।
र अन्ततः, आफूले सिर्जना नगरेको संकटको क्षति मर्मत गर्न एउटा गरिब देशले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ।
जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन पनि हामी चाहँदैनौँ।
हामी साझा जिम्मेवारी र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको प्रतिबद्धता पुनःस्थापित गर्न आग्रह गर्न आएका हौँ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामार्फत विश्व समुदायले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र क्षमता’को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले इतिहासमा बढी प्रदूषण गरेका छन् र जससँग समाधानका लागि बढी स्रोत तथा क्षमता छ, उनीहरूले बढी योगदान गर्नुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर छ।
यी हिमालले पानी दिन्छन्। कृषि, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र करोडौँ मानिसको जीविकालाई आधार दिन्छन्।
त्यसैले हिमालय पृथ्वीको कुनै कुनामा रहेको भूभाग मात्र होइन।
हिमालय पृथ्वीको जीवन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो।
त्यसैले तत्कालै एउटा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न नेपाल प्रस्ताव गर्दछ। यसको नेतृत्व नेपाल, भारत र चीनले गर्न सक्छन्।
हामीबीच भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान होस्।
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौँ।
सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र विपत्ति आउँदा उद्धार तथा मानवीय सहायता पनि सीमाभन्दा माथि उठेर समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई टुक्राटुक्रा सूचना र कमजोर समन्वयको क्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
नेपाल आफैँ पनि योगदान गरिरहेको छ
कम विकसित राष्ट्र भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा ठूलो विश्वव्यापी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले वन क्षेत्र विस्तार गर्दै देशको करिब आधा भूभाग वनले ढाक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ।
स्वच्छ ऊर्जाको भविष्य निर्माण गर्न जलविद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरिरहेका छौँ।
स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बलियो बनाइरहेका छौँ।
र जलवायुजन्य विपत्तिको बढ्दो आवृत्ति तथा तीव्रतासँग जुध्न अझ धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।
तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीबाट थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै लड्न सक्दैन।
त्यसैले आजको सभाले छवटा शब्दलाई गम्भीरतापूर्वक स्मरण गरोस्—
राहत।
पुनर्स्थापना।
पुनर्निर्माण।
र त्यससँगै—
जिम्मेवारी।
क्षतिपूर्ति।
उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा विपत्तिपछि हामीलाई चाहिन्छन्।
पछिल्ला तीनवटा चाहिँ विपत्तिलाई स्थायी नियति बन्न नदिन आवश्यक छन्।
जलवायुजन्य विपत्तिले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान केवल अर्को ठूलो ऋण वा केही साना अनुदानमा सीमित हुनुहुँदैन।
विश्व समुदायबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी र अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू अहिलेको आवश्यकताका तुलनामा अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा परिणत हुनुहुँदैन, जहाँ विपत्तिमा परेका देशले सहयोग पाउनुअघि वर्षौंसम्म आफू पीडित भएको प्रमाण दिइरहनुपरोस्।
घरमा आगो लागेका बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
पहिले आगो निभाउँछौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हो—आवश्यकताका बेला समयमै साथ दिनु।
कस्तो विश्व व्यवस्था चाहन्छौँ?
महामहिमहरू,
अब म एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ आउन चाहन्छु— हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ?
दुईवटा विश्वयुद्धको भयावह अनुभवपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म भयो।
यसको उद्देश्य थियो—राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान होस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान होस्। प्रत्येक मानवको गरिमा सुरक्षित होस्।
र कमजोर राष्ट्रले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई बाध्य भएर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्।
तर आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था दबाबमा छ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज कति सुनिने भन्ने निर्धारण गरिरहेको देखिन्छ।
नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा छ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’को अवधारणा अघि सारेको थियो।
त्यसले सुरक्षालाई केवल भूभागसँग होइन, मानिससँग जोड्यो। विकासलाई हतियारभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हे¥यो।
डर र अभावबाट मुक्त समाज निर्माण गर्न शान्तिको लाभ जनतासम्म पुग्नुपर्ने कुरा त्यसले औँल्याएको थियो।
आज हामीले त्यस दृष्टिकोणलाई फेरि सम्झनुपर्ने बेला आएको छ।
जब नेपालका किसानले बर्खामा खेतमा बीउ छर्न खोज्छन् तर समयमा मल पाउँदैनन्,
जब नयाँ सडक निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध हुँदैन,
जब परिवार साँझको खाना पकाउन आवश्यक इन्धनको अभावमा पर्छ,
त्यतिबेला हामीले विश्व व्यवस्थाको वास्तविक प्राथमिकतामाथि प्रश्न गर्नुपर्छ।
एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ र बाढी कुनै पूर्वसूचनाबिना आइरहेको छ।
अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीले गरिब जनतालाई उनीहरूको नियन्त्रणबाहिरका कारणको भार बोकाइरहेको छ।
विडम्बना के छ भने युद्धका लागि आवश्यक क्षेप्यास्त्र, हतियार र गोलाबारुद भने संसारको जुनसुकै कुनामा समयमै पुग्छन्।
तर एउटा नेपाली किसानले आवश्यक समयमा आफ्नो मल वा इन्धन बजार मूल्यमा समेत पाउन कठिनाइ भोग्नुपर्छ।
हामीले युद्धका लागि उत्कृष्ट आपूर्ति प्रणाली बनाएका छौँ,
तर मानिसको भान्साका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली छैन। किसानलाई मल पर्याप्त छैन।
यो नेपालको मात्र समस्या होइन।
बंगलादेशलाई सोधौँ। भुटानलाई सोधौँ। भारतलाई सोधौँ। माल्दिभ्सलाई सोधौँ। पाकिस्तान र श्रीलंकालाई सोधौँ।
हाम्रो क्षेत्रका धेरै देशले एउटै कथा सुनाउनेछन्—
उनीहरूले आफूले नबढाएको जलवायु संकटको मार खेपिरहेका छन् र आफूले सुरु नगरेका युद्धहरूको असर पनि सहिरहेका छन्।
यसले देखाउँछ—विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान संरचनामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ, यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युवा सरकार प्रमुख म हुँ।
तर म यहाँ आफ्नो उमेरलाई चर्चाको विषय बनाउन आएको होइन।
म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न आएको हुँ—
कुनै देशसँग किन्न सक्ने क्षमता छ भने उसले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्छ।
र जुन विश्वले ७२ घण्टाभित्र हतियार संसारको जुनसुकै कुनामा पुर्याउन सक्छ, त्यही विश्वसँग आफ्नो परिवार पाल्न आवश्यक साधन खोजिरहेको किसानलाई निराश बनाउने कुनै बहाना हुनुहुँदैन।
त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामाथि विश्वास गर्छौँ।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ नेपालजस्ता साना र विकासोन्मुख देशको आवाज पनि प्रभावकारी रूपमा सुनियोस्।
हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
जलवायु न्याय केवल पैसाको प्रश्न होइन।
यो वितरणको न्याय हो—क्षतिको भार कसले बोक्ने?
यो निर्णय प्रक्रियाको न्याय हो—कसको आवाज सुनिने?
र यो भविष्यको न्याय हो—हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई हामीले समान महत्त्व दिन्छौँ कि दिँदैनौँ?
यही विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रममार्फत नेपाल भोलिदेखि नै विश्वव्यापी संवादलाई अघि बढाउन तयार छ।
नयाँ पुस्ताको अपेक्षा
सम्माननीय अध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू,
आज हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा यस महासभामा उपस्थित छौँ।
तर यही समयमा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा बोकेको लोकतान्त्रिक जनादेश पनि हामीसँग छ।
नेपालका युवाहरूले इमानदारिता, जवाफदेहिता र अवसरसहितको राजनीतिको माग गरेका छन्।
यो परिवर्तन नेपालको मात्र कथा होइन।
यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वभर उठिरहेको नयाँ पुस्ताको आवाजको एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—
यस्तो राज्य निर्माण गर्ने, जसले जनतालाई सेवा दिन सकोस्।
सम्मानजनक रोजगारी होस र सामाजिक सुरक्षा होस्।
हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्ने समान अवसर पाओस्।
नेपालमा आएको बाढीले जलवायु परिवर्तनको भविष्य कस्तो हुन सक्छ भन्ने संकेत दिएको छ।
हाम्रा पुराना मापदण्ड अब पर्याप्त छैनन्।
हामी तत्कालीन र टालटुले प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ।
उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ।
बीमा र नवीन प्रविधिमा लगानी गरौँ।
बलिया पूर्वाधार र सक्षम संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
समयमै सूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन जोगाउने प्रणाली विकास गरौँ।
र यस्तो विश्व व्यवस्था सुधारौँ, जहाँ सबैभन्दा कमजोरसँग नै सबैभन्दा कम शक्ति हुने अवस्था अन्त्य होस्।
अनि अर्को पटक विश्वको छानोबाट चेतावनीको आवाज आउँदा—
हामी त्यसलाई सुन्न तयार रहौँ।
र त्यसअनुसार तत्काल कदम चाल्न पनि तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व भगवान् बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति, करुणा र मानवताको मार्गमा अघि बढ्न सकोस्।
धन्यवाद।
नमस्कार।
Discussion about this post