प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको मध्ये २ अर्ब वितरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई उनीहरूको पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहहरूलाई २ अर्ब बाँडफाँड गरी पठाइएको हो ।
आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६ सय २३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतका आधारमा मूल्यांकन गरी न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रुपमा बाँडफाँड गरी निकासा पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमका लागि चालु आवमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सोमध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएको छ ।
त्यसमा विश्व बैंकका तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेको र विश्वल बैंकबाट रकम आउन केही समय लाग्ने हुँदा हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको २ अर्ब निकासा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Discussion about this post