इटहरी : सरकारले जनताको कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भनेर निर्णय गरेपनि अहिले अधिक स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
परीक्षण र उपचारको त कुरै छाडौँ, कोरोना प्रमाणित गरेको पनि केही स्थानीय तहले मनपरी रुपमा शुल्क उठाईरहेको पाइन्छ ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना प्रमाणित गरेको शुल्क लिने गरेको पाईएको छ । इटहरी २० का उत्सव पोखरेललाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि उनले वडा कार्यालयमा कोरोना प्रमाणितको सिफारिस लिन गएपनि सिफारिस वापतको रकम बुझाउनुपर्दा उनी खिन्न भए ।
उनले एउटा सिफारिस वापतको तीन सय ८० रुपैँया शुल्क बुझाएको बताए ।
‘इटहरी उपमहानगरपालिकाले पीसीआर र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरोना प्रमाणित गरेको नै पैसा तिर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता हो,’ पोखरेलले भने, ‘गरीब जनताको लागि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर निर्णय गर्छ, तर स्थानीय तहलाई भने हामीले सिफारिसको पैसा तिर्नु परेको छ ।’
इटहरी उपमहानगरपालिकाले केही महिनायतादेखि नै कोरोना परीक्षण गर्न छाडेको छ । किट अभावको कारण देखाउँदै उपमहानगरपालिकाले परीक्षण गर्न छाडेको हो ।
कोरोना परीक्षण नै नगरी कोरोना नियन्त्रण शीर्षकमा खर्च गरेको उपमहानगरले सर्वसाधारण मानिसलाई कोरोना प्रमाणित गरेको शुल्क लिनु मनपरीतन्त्र रहेको पोखरेलको भनाई छ ।
‘वडा कार्यालयमा भौचर सकिएको छ भनेर मलाई त बिल पनि दिएन,’ उनले टाकुरासँग भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई घरमै गएर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने समयमा सिफारिस गरेकै पैसा लिनु अशोभनीय देखिन्छ ।’
उनले संक्रमितलाई उपमहानगरपालिकाबाट एकपटक समेत फोन पनि नआएको र स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधखोज नै नगरिएको उदृत गर्दै भने, ‘उपमहानगरपालिकाले उपचार गर्ने त कुरै नगरौँ, एकपटक स्वास्थ्य अवस्था पनि नसोध्ने स्थिति छ ।’
पोखरेल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । इटहरीमा अन्य पीडित सर्वसाधारण मानिसहरुले दैनिक कोरोना प्रमाणित गरेको शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।
इटहरीकै अन्य केही वडाहरुले भने कोरोना प्रमाणित गरेको शुल्क नलिने गरेको संक्रमित स्वयम्ले बताउँदै आएका छन् । इटहरी ५ का आशिष शर्माले भने आँफूले कोरोना प्रमाणितको सिफारिस गरेको रकम नतिरेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘इटहरी उपमहानगरकै विभिन्न वडामा एकतर्फी नियम नहुँदा पनि अन्य मानिसहरु पीडामा छन्,’ उनले भने, ‘कुनै वडामा लिने र कुनै वडामा नलिने गर्दा उपमहानगरको सिस्टम नै कस्तो छ भन्ने पनि आँकलन गर्न सकिन्छ ।’
उता, छिमेकी नगर रामधुनीले भने कोरोना प्रमाणित सिफारिसको रकम लिने गरेको छैन । संक्रमित रामबहादुर कटवालले भने आँफूले कोरोना प्रमाणित सिफारिस वापतको शुल्क तिर्नु नपरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मलाई कोरोना प्रमाणित गरेको सिफारिसको पैसा तिर्नुपरेन, इटहरीमा भने पैसा तिर्नुपर्ने सिस्टम रहेछ ।’
यस बिषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भने कोरोना शीर्षकमा नभई सिफारिसको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार शुल्क लिने गरेको बताईन् । उनले फोन सम्पर्कमा टाकुरासँग भनिन्, ‘कोरोना आउँछ भनेर आर्थिक ऐनमा हामीले निर्णय गरेका होईनौँ, सिफारिस दस्तुर भनेर निर्णय गरिएकाले त्यो रकम सिफारिसको लिएको हो ।’
उनका अनुसार यसअघि लकडाउनको समयमा भने चार महिना कोरोना शीर्षकमा उपमहानगरपालिकाले सर्वसाधारणसँग कुनै शुल्क नलिएको उनको भनाई थियो । ‘हामीले चार–पाँच महिना त कोरोनाको सिफारिस छुट गरेका थियौँ, तर अहिले कार्यपालिकाको निर्णय नभईकन छुट गर्ने भन्ने त छैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले वडाध्यक्षहरुको प्रस्ताव आएमा कार्यपालिकाले कोरोना शीर्षकको सिफारिसमा छुट गर्न सक्ने नीति रहेको बताईन् ।
Discussion about this post