इटहरी : उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको छ ।
यससँगै सात महिनादेखि झुम्का कारागारमा थुनामा रहेका इटहरी १९ तरहराका लालबहादुर बिक रिहा हुने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा थुनामा परेका बिकलाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाई दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको इजलासले सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिका २०, तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्दै आएका उनलाई साहु, पीडित लगायतले निर्दोष रहेको जनाएपनि जिल्ला अदालत सुनसरीले दोषी ठहर्याउँदै कारागार चलान गरेको थियो ।
यस्तो छ घटना
लालबहादुर इटहरी २० स्थित स्थानीय दीपक गजमेरले सञ्चालन गरेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा मजदुर (कालीगढ) को रूपमा काम गर्थे ।
गजमेरले स्थानीय मानिसहरूसँग ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै पासबुक नै बनाएर पैसा उठाउँथे । स्थानीय मानिसले पनि धेरै ब्याज आउने प्रलोभनमा पैसा राखे । तर, ०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन पसलमा छापा मारेपछि दीपकले गरेको बित्तीय कारोबार अवैध रहेको ठहरियो ।
इजाजतबिना बित्तीय कारोबार गरेको सिआइबीले पुष्टि गरेपछि दीपकविरुद्व २०७५ साल असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए । असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा त्यही ज्वेलर्स विरुद्व अर्को मुद्दा दर्ता भयो ।
अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा प¥यो । मुद्दा पर्नुभन्दा अढाई वर्ष अगाडिदेखि सोही ज्वेलर्समा कालिगढको रुपमा काम गरेका लालबहादुरलाई पनि विपक्षी बनाइयो । उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १९ गते फैसला आयो । फैसलामा १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम भयो भने उनलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार जरिमाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।
उक्त मुद्दामा ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेर छन् भने अन्य प्रतिवादीमा सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र उनै लालबहादुर बिक छन् । त्यसमध्ये लालबहादुर विश्वकर्मा उक्त ज्वेलर्समा काम गर्ने मजदुर मात्रै थिए ।
लालबहादुर निर्दोष रहेको र उनीसँग कुनै कारोबार नगरेको भनी प्रमुख प्रतिवादीदेखि अन्य प्रतिवादी र जाहेरीवाला ७२ जनाले बकपत्र समेत अदालतमै दिएका छन् । तर, सुनसरी जिल्ला अलदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश निर्मला योङहाङले कसैको बयान नसुनी जबर्जस्ती लालबहादुरलाई दोषि ठहर गरिएको छ । अदालतको फैसलामा लालबहादुर र प्रमुख प्रतिवादी तथा जाहेरीवालाले दिएको बकपत्रमै उनी निर्दोष रहेको देखाउँछ ।
त्यसबेला ३० दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुर ०७८ पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले भने आश्चर्यमा परे । न्यायधीश योङहाङको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो ।
कूल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ रकम तिर्न देखिएसँगै अदालतले भने पाँचजनाको नाममा दामासाही ढंगबाट जरिवाना तोक्यो । सोही अनुरुप लालबहादुरको भागमा पनि तीन करोड रुपैयाँ बिगो देखाएको हो । प्रतिवादी सबैको बराबर दोषी नदेखिए पनि दामासाही हिसाबमा सजाय तथा जरिवाना तोकिएपछि लालबहादुरको परिवार विक्षिप्त बनेका थिए ।
Discussion about this post