सुनसरी : भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा आएको हिम–चट्टानको ठूलो पहिरोले नदीको बहाव थुनिएपछि आएको आकस्मिक बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको हो। बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ।
बाढी आएको १३ दिन पुग्दा पनि विपत्तिको पूर्ण मानवीय क्षतिको विवरण अझै संकलनकै क्रममा छ। भदौ २२/८ सेप्टेम्बरसम्मको पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालमा १ हजार ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने करिब ५ हजार मानिस अझै बेपत्ता छन्। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणमा १ हजार ३४१ शव फेला परेको र ४ हजार ९९६ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिएको थियो। पछिल्लो खोजीका क्रममा थप शव तथा जीवित व्यक्ति फेला परिरहेकाले तथ्यांक अद्यावधिक भइरहेको छ।
हजारौँको उद्धार, तर खोजी अझै जारी
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले व्यापक रूपमा खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा पुल बग्नु, सञ्चार सम्पर्क टुट्नु र ठूलो मात्रामा लेदो तथा भग्नावशेष जम्मा हुनु उद्धारका प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
भदौ १६ सम्म मात्रै ११ हजारभन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको थियो। त्यसयता पनि विभिन्न स्थानबाट उद्धार जारी रहेकाले पछिल्लो कुल उद्धार संख्या १३ हजारभन्दा बढी पुगेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
हेलिकप्टर तथा स्थलमार्गबाट जोखिममा परेका नागरिक, पर्यटक, कामदार तथा स्थानीय बासिन्दालाई उद्धार गरिएको छ। रसुवाको टिमुरे, हाकु तथा जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र उद्धारका दृष्टिले विशेष चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाढीबाट प्रभावित १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत करिब ९ सय कामदार सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरण आएको थियो। तीमध्ये केही सुरुङ वा भूमिगत संरचनामा फसेको आशंका गरिएको थियो।
अधिकारीहरूले करिब १२१ जना सुरुङभित्र फसेको हुनसक्ने आकलन गरेका थिए। कठिन भूगोल, पानी, लेदो र भग्नावशेषका कारण सुरुङसम्म पुग्न उद्धार टोलीलाई ठूलो चुनौती भइरहेको छ।
तर यहीबीच उद्धार टोलीले सुरुङभित्रबाट केही व्यक्तिलाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको घटनाले अन्य बेपत्ताको खोजीमा आशा जगाएको छ। रोयटर्सका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–३ए आयोजनाको सुरुङमा नौ दिनसम्म फसेका दुई नेपाली कामदारलाई पनि जीवितै उद्धार गरिएको थियो।
यसले खोजी अभियानलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। बेपत्ता प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि एउटा परिवारको प्रतीक्षा रहेकाले उद्धारको सम्भावना रहुञ्जेल खोजी रोक्नु हुँदैन।
घाइतेको अवस्था
छुट्टै राष्ट्रिय तथ्यांक अझै स्पष्ट छैन बाढीमा घाइते भएका नागरिकको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थादेखि काठमाडौंसम्म गरिएको छ। विभिन्न अस्पताल तथा अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ।
अब सरकारले घाइते, गम्भीर घाइते, स्थायी अपांगता भएका तथा दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गर्न आवश्यक छ। पुनःस्थापनाको योजना बनाउन पनि यस्तो तथ्यांक अत्यावश्यक हुनेछ।
राहत शिविरमा हजारौँ विस्थापित बाढीका कारण घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका वा तत्काल घर फर्किन नसक्ने नागरिकलाई विभिन्न अस्थायी आश्रयस्थल तथा राहत केन्द्रमा राखिएको छ।सम्म देशभर ३८ वटा राहत केन्द्रमा ४ हजार ५ सयभन्दा बढी विस्थापित नागरिक बसिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसअघि रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै २६ वटा अस्थायी आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीको समन्वयमा शिविर व्यवस्थापन र राहत वितरण भइरहेको छ।
तर राहत शिविरमा बस्ने नागरिकका आवश्यकता अब खाद्यान्न र अस्थायी बासमा मात्र सीमित छैनन्। औषधि, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, बालबालिकाको पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा दीर्घरोगीका लागि नियमित औषधि आपूर्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
राहत व्यवस्थापनमा चुनौती
बाढीले सडक, पुल र विद्युत् संरचनामा क्षति पुर्याएका कारण कतिपय दुर्गम बस्तीमा राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा हेलिकप्टर उद्धार र राहतको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी निकायले खाद्यान्न, पानी, औषधि, टेन्ट, कम्बल तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरिरहेका छन्।
छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले पनि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग घोषणा गरेका छन्। तर राहत व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पारदर्शिता र पहुँच हो।
राहत वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ कि छैन, सबैभन्दा जोखिममा रहेका परिवारले प्राथमिकता पाएका छन् कि छैनन् र दुर्गम बस्तीमा सामग्री पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।
अबको चुनौती
भोटेकोशी विपत्तिको पहिलो चरण उद्धार र राहत थियो। अब देश विस्तारै अझ कठिन चरण—पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण—तर्फ प्रवेश गर्दैछ। हजारौँ परिवार विस्थापित छन्।
सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन्। कतिपय परिवारका मुख्य कमाउने सदस्य नै बेपत्ता वा मृत्यु भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा केही दिनको खाद्यान्न र अस्थायी बासले समस्या समाधान हुँदैन।अब प्रत्येक प्रभावित परिवारको घर, जग्गा, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थाको अभिलेख तयार गर्नुपर्छ।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारका मुख्य कमाउने सदस्य गुमाएका परिवारलाई पुनःस्थापनामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढीले दिएको पाठ
हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक विपद्को प्रभाव हिमालमै सीमित रहँदैन। केही मिनेट वा केही घण्टाको आकस्मिक बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनासमेत तहसनहस पार्न सक्छ।
त्यसैले अब पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली भूगर्भीय जोखिमको अध्ययन, जलविद्युत् आयोजनाको आपत्कालीन योजना, नदी किनारका बस्तीको जोखिम नक्सांकन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। भोटेकोशी बाढीमा हराएका मानिसको खोजी अझै जारी छ।
प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिको पछाडि एउटा परिवार छ, एउटा कथा छ र एउटा प्रतीक्षा छ। त्यसैले सम्भावना रहुञ्जेल खोजी र उद्धारलाई निरन्तरता दिनु राज्यको दायित्व हो।
Discussion about this post