बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका आयामहरू

विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकण, वैश्विक प्रणालीमा आउने फेरबदल, जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीति, भू–कुटनीति, सुरक्षा र आतंकवादको नियन्त्रण, आणविक तथा सामुद्रिक मार्गको प्रयोग तथा पनडुब्बि सुरक्षा, विश्व शक्ति बन्ने होडबाजी जस्ता सवालहरूसँग जोडेर समकालीन विश्वमा अनेकौं महत्वपूर्ण सवालहरू एक पछि अर्को देखा पर्दै गएका छन् ।

अतीतको कालखण्डमा उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि हुने स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू, समाजवाद र पुँजीवादको टकराव, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने होडबाजी, राष्ट्रहरूबीच दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने, व्यापार र पारवहनका सम्झौताहरू, आर्थिक नियन्त्रण र उदारीकरणका नीतिहरू, सीमा विवादको लागि हुने युद्ध र सम्झौताहरूजस्ता सवालहरू महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि सोभियत संघ र अमेरिका विश्व महाशक्तिको रूपमा देखा परे । उनीहरूले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सैनिक संगठन पनि गठन गरे ।

सोभियत संघको नेतृत्वमा वार्सा प्याक्ट र अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो नामक सैनिक संगठन स्थापना हुन पुगे । यी महाशक्ति राष्ट्रहरू परस्पर विरोधी र दुई विपरीत ध्रुवको नेतृत्व गर्दथे । सोभियत संघले कम्युनिष्ट मोडलको विश्व समाजवादी धारको नेतृत्व गर्दथ्यो भने अमेरिकाले विश्वका प्रजातान्त्रिक र पुँजीवाद धारको नेतृत्व गर्दथ्यो ।

यसरी विश्व राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदा विश्वका अन्य साना राष्ट्रहरू साँढेको लडाइँ बाछाको मिचाई भनेजस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका थिए । सोभियत संघ र अमेरिकाको प्रोक्सि वारको शिकार धेरै मुलुकहरू बन्न पुगे ।

यस्तो प्रतिद्धन्द्धिता पूर्ण शक्ति अभ्यासमा नलाग्ने राष्ट्रहरूको समूहले असंलग्न आन्दोलन नामक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संगठन स्थापना गर्न पुगे । जसको मुल उद्देश्य गुट निरपेक्षता थियो । अर्थात् अमेरिका र सोभियत संघमध्ये कुनै पनि गुट, समूह वा शक्तिकेन्द्रमा नलाग्ने भन्ने थियो ।

तर समकालीन बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख विश्वमा रणनीतिक स्वायत्तता र रणनीतिक सन्तुलन जस्ता नवीन अवधारणाको विकास र प्रयोगपश्चात् शितयुद्धकालीन अमेरिका र सोभियत संघमध्ये कुनै पनि गुटमा नलाग्ने नीतिलाई गुट निरपेक्षता १.० र आधुनिक शक्ति राष्ट्रहरूसँग विषय अनुसार सहकार्य गर्ने, तर कसैको रणनीतिक प्रभावमा नपर्ने नीतिलाई गुट निरपेक्षता २.० नामकरण गरिएको छ ।

किनकि, रणनीतिक स्वायत्तताको अवधारणले कुनै एक महाशक्ति राष्ट्रको गुटमा नलाग्ने तर सबै शक्ति राष्ट्रसँग आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूलको सहकार्य गर्ने नीतिलाई अंगीकार गर्दछ । त्यसैगरी रणनीतिक सन्तुलनको अवधारणले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा कुनै एकतर्फ नढल्कि सबैसँग मित्रता कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्दै समान र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिलाई अंगीकार गर्दछ ।

सन्, १९९१ मा जब सोभियत संघ र यसको नेतृत्वमा रहेको वार्सा प्याक्ट विघटन भएसँगै अब शीतयुद्धको अन्त्य भयो भनी विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आशा, उत्साह र स्वतन्त्रताको अनुभूतिको तरंग विश्वव्यापी रूपमा फैलियो । तर सोभियत संघको विघटन र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै करिब दुई दशक अमेरिकी नेतृत्वमा विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बन्न पुग्यो । अमेरिकी एकल बर्चश्व कायम भयो ।

सन्, २०१० देखि विश्व व्यवस्थामा बहुध्रुवीयतका संकेतहरू देखिन थाले । सन्, २०२० पछि भने विश्व तीव्र रूपमा बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेछ । समकालीन विश्वमा अमेरिका, चीन, भारत, रुस, युरोपेली युनियन लगायत धेरै शक्ति केन्द्रमा विभाजित हुँदै गएको छ ।

यसरी एक ध्रुवीयताबाट बहुध्रुवीयतातर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको विश्व व्यवस्थामा धेरै महत्वपूर्ण सवालहरू देखा परेका छन् । त्यसमध्ये केही महत्वपूर्ण सवाल र चुनौतीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१.अमेरिका–चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

अमेरिका विगतको (करिब पाँच वर्ष अघि) आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एक ध्रुवीय बर्चश्व कायम राख्न चाहान्छ भने चीनले चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएको शतवार्षिक वा सन्, २०४९ सम्ममा हरहिसाबले विश्वको प्रथम हुने उदेश्यका साथ तीव्र विकास गरिरहेको छ ।

सूचना र प्रविधि, सैन्य शक्ति, आर्थिक वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता कतिपय सवालमा अहिले नै टक्कर दिइरहेको छ । उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा व्यापार र सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व, आर्थिक विकास, सुरक्षा र प्रविधि, प्रभाव र कनेक्टिभिटीजस्ता क्षेत्रहरूमा तथा बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा मुखरित हुँदै गएको छ । इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी, वल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभजस्ता मेघा परियोजनादेखि लिएर साउथ चाइना सि, इस्ट चाइना सि, पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा कसको रणनीतिक प्रभाव रहने तथा ताइवानमाथि चीनको एक चीन नीति र ताइवानलाई अमेरिकाले गरेको समर्थनले ठूलो चुनौती सृजना हुँदै गएको छ ।

चीनको सैन्य आधुनिकीकरण लगायत नौ सेना, आणविक हतियार, मिसाइल, अन्तरिक्ष, साइबर युद्ध, ड्रोन, रोवोटिक्स वा एआईजस्ता क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा तीव्र रूपमा बढेको छ । व्यापार वा टेरिफ वार पनि चर्कदै गएको छ । आपूर्ति श्रृंखला माथिको नियन्त्रण र डि–डलराइजेशनका सवालहरू थप तिक्खर हुँदै गएका छन् ।

जसले चिनियाँ मुद्रा यानको अन्तर्राष्ट्रियकरण, ब्रिक्सजस्ता वैकल्पिक वित्तीय संरचना अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएका छन् । WHO, IMF, WTO, UNO, World Bank जस्ता संस्था माथि कस्ले धेरै प्रभाव विस्तार गर्ने भन्ने सवाल पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । ग्लोबल साउथ माथिको प्रभाव विस्तार र यी मुलुकहरूलाई ऋण, सहयोग र अनुदानमार्फत कस्ले धेरै आकर्षित गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि निक्कै तिक्खर बन्दै गएको छ । अन्तरिक्षसमेतलाई उनीहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सीमित नराखि सुरक्षा र शक्ति राजनीतिको क्षेत्रमा परिणत गर्दै लगेका छन् ।

यसरी समकालीन विश्वमा अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा व्यापार युद्धको साथै शक्ति, प्रविधि, भू–राजनीति, सुरक्षा, अर्थतन्त्र तथा विश्वव्यापी दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

२. क्षेत्रीय द्धन्द्ध र युद्धको सवाल

क्षेत्रीय युद्ध र द्धन्द्धको सवाल एकातर्फ अमेरिका र चीनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण आयम हो भने अर्कातर्फ अमेरिका, चीनबाहेकका रुस, भारत, युरोपियन युनियन, ग्लोवल साउथजस्ता बहुध्रुवीय शक्तिकेन्द्रका आयमहरू पनि हुन् ।

ताइवान, साउथ चाइना सि, चीन, फिलिपिन्स, भियतनाम, बीचको सामुन्द्रिक क्षेत्र र विवादित टापुहरूको विवाद, कोरियाली प्रायद्धिपको द्धन्द्ध, चीन र जापान बीचका विवादित टापुहरूले सृजना गरेको द्धन्द्ध, इरान, इजरायल, गाजा तथा लालसागर लगायतका मध्यपूर्वका द्धन्द्धहरूदेखि लिएर रुस–युक्रेन युद्धमा पनि यिनै शक्ति राष्ट्रहरूको कुनै न कुनै रूपमा प्रोक्सि कम्पिटिसन गरिरहेको पाइन्छ ।

यी घटनाक्रमहरू हेर्दा कहिँ अमेरिका र चीनबीच नयाँ शीतयुद्धको शुरुवात त भएको हैन भनी सोच्ने र प्रश्न उठाउने प्रशस्त सवालहरू रहेका छन् ।

३. नयाँ गठबन्धनको उदय

आर्थिक, राजनितिक तथा कुटनीतिक सहकार्यको लागि स्थापना भएको BRICS (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपियन, इरान, युएई, साउदी अरब, इन्डोनेशिया) सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले क्षेत्रीयस्तरमा स्थापना भएको SCO (सघाइ सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्रहरू चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्किस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान, बेलारुस) इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक सहकार्यको लागि स्थापना भएको QUAD (क्वाँक सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया) इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा, सैन्य क्षमता तथा प्राविधिक सहकार्यको लागि स्थापना भएको AUKUS (सदस्य राष्ट्रहरू अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका)जस्ता क्षेत्रीय स्तरका संगठनहरूले UNO, WTO, World Bank, IMF जस्ता विश्वस्तरमा संगठनहरूमाथि चुनौती खडा गरिरहेका छन् ।

यसरी BRICS ,SCO, QUAD ,AUKUS जस्ता नयाँ र मिनिलेटरल (साझा लक्ष्य, उदेश्य र स्वार्थ भएका साना समूह) समूहको उदयले UNO ,WTO, World Bank ,IMF जस्ता संस्थाहरूको बर्चश्वपूर्ण भूमिका माथि चुनौती सृजना गर्दै विश्व व्यवस्था प्रणालीलाई एकल केन्द्र बाट बहुस्तरीय, बहुध्रुवीय तथा प्रतिस्पर्धा संस्थागत संरचनातर्फ धकेल्दै लगेका छन् ।

BRICS/SCO ले अघोषित रूपमा रुस र चीन केन्द्रित वैकल्पिक शक्ति सञ्जाल विस्तार गर्दै गएका छन् । यसलाई रणनीतिक हिसाबले काउन्टर दिने उद्देश्यले QUAD र AUKUS ले चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्दै अमेरिका र पश्चिमी सुरक्षा संरचनाको सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ ।

UNO मा पाँच शक्ति राष्ट्रले प्रयोग गर्दै आएको भिटो पावर विगतको विश्व व्यवस्थाको शक्तिसन्तुलनको आधारमा भएको हुँदा समकालीन विश्वमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज अन्य शक्ति राष्ट्रबाट उठ्न थालेको छ । कतिपय शक्ति राष्ट्रले त लविङ पनि शुरु गरेका छन् । उल्लेखित संस्थाहरूको भूमिकाले पनि समकालीन विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीयतातर्फ लैजादैँ गरेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । विगतको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्था प्रणालीमा 0ffnLdf UNO, IMF, WTO, World Bank जस्ता विश्व संस्थाको बर्चश्वमा थियो भने समकालीन विश्वमा चीन, रुस, युरोपियन युनियन, ग्लोवल साउथ तथा BRICS , SCO QUAD, AUKUS जस्ता संस्थाको भूमिका सशक्त बन्दै गएको छ ।

युरोपियन युनियनलाई विगतमा इको पावरको रूपमा हेरिन्थ्यो भने हाल हाल भू–राजनीति शक्तिको अभ्यास पनि गर्दै आएको छ । यसले ग्लोवल साउथमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । भारत आफैँमा उदाउँदो शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा उसको प्रभाव इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी देखि BRICS, SCO तथा ग्लोवल साउथमा पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ । हालै अमेरिकाले भारतमाथि शतप्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन सक्ने कानून पास गरेको हुँदा अब भारत, चीन सहकार्य बढ्नुको साथै एकल शक्ति केन्द्रको रूपमा समेत आफूलाई उभ्याउनेतर्फ लाग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसलाई भारतको बढ्दो आणविक शक्तिले पनि पुष्टि गर्छ ।

नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउने ?

बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख वर्तमान विश्व व्यवस्थामा नेपालले देहाय बमोजिमको परराष्ट्र नीति अपनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

१. गुट निरपेक्षता २.० मा आधारित परराष्ट्र नीति :

बदलिदोँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र अमेरिका, चीन, रुस, युरोपियन युनियन, भारत तथा ग्लोवल साउथबीचको बढ्दो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सहकार्य गर्ने रणनीतिक स्वायत्तता र रणनीति सन्तुलनको अवधारणा र गुट निरपेक्षता २.० मा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

२. मुद्दामा आधारित सहकार्य

बहुध्रुवीय शक्ति अभ्यास गर्ने राष्ट्र वा समूहको पक्षमा उभिनुको सट्टा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सामाजिक, आर्थिक, आतंकवाद नियन्त्रण, प्राविधिक, जलवायु परिवर्तनजस्ता सवालहरूमा सबैसँग पारस्परिक सहकार्य गर्ने । सहकार्य गर्ने राष्ट्र र संस्थाहरूको विकल्प भएको हुँदा हेजिङ (सम्भावित आर्थिक नोक्सानी वा जोखिम बाट बच्ने रणनीति) नीति अवलम्बन गर्ने ।

३. शक्ति राष्ट्र वा समूहसँग कुटनीतिक सन्तुलन

नेपाल विश्वका उदाउँदा दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुक भएको हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले आफ्नो भूमि भारत र चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने । एक छिमेकीकाविरूद्ध अर्को छिमेकीको कार्ड प्रयोग नगर्ने । दीर्घकालीन, भरपर्दो, विश्वशनीय र पारदर्शी परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने ।

४. आर्थिक कुटनीति प्रतिको सावधान

शक्ति राष्ट्र वा संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने ऋण, सहयोग, अनुदानजस्ता विषय स्वीकार गर्नु वा लिनु भन्दा अगाडि त्यसका शर्तहरूप्रति सचेत रहने । मुलुकको ऋण वहन क्षमतालाई ख्याल गर्ने । राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुनेगरी आर्थिक कुटनीतिक संयन्त्रलाई अधिकतम् प्रयोग गर्ने ।

५. अल्पकालिन, तदर्थ तथा दलीय परराष्ट्र नीतिको सट्टा राष्ट्रिय हितमा आधारित, साझा, दीर्घकालिन, सन्तुलित र पारदर्शी परराष्ट्र नीति अपनाउने ।

६. अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई आदर्श प्रयोग गर्दै विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने ।

७. आर्थिक सहायता र लगानीमा विविधीकरण गर्ने

नेपाल जस्तो मुलुकको लागि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आफैँमा एउटा अवसर हो । यसले कुनै एउटा शक्तिकेन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । जस्तैः नेपालले रुस, चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन तथा खाडी राष्ट्रहरूमध्ये जुनसुकै मुलुकबाट पनि राष्ट्रिय हित अनुकूल लगानी भित्र्याउन विकल्पको छनौट गर्ने अवसर सदुपयोग गर्ने ।

केशव खतिवडाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्