कोसी प्रदेश : सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पठायो जवाफ

विराटनगर : कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेअनुसार सरकारले जवाफ पठाएको छ । सरकार गठनसम्बन्धी कागजात पनि पठाइएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकार संविधान र कानुन अनुसार गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् जवाफ पठाइएको हो ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले उद्धव थापालाई संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै बदरको मागसहित असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट दायर रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासबाट भएको आदेश अनुसार कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुखले सक्कल कागजात र लिखित जवाफ पठाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले अदालतले माग गरे अनुसारको जवाफ समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाइएको बताए ।

उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको र सोही प्रावधानलाई टेकेर नै थापाले बहुमत पुर्याएकाले मुख्यमन्त्री नियूत्त गरिएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाइएको जानकारी दिए ।

थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेस गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरको सक्कल प्रति समेत सर्वोच्चमा पठाइएको छ ।

एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जसपा गरी ६० सांसदको समर्थनमा कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

जसपा र माओवादीले जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अल्पमतमा परेका कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको थियो

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तरगत आह्वान गरेका थिए । सरकार गठनको दाबी लिएर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापा प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका २९, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको जनाइएको थियो । सरकार गठनमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

यससम्बन्धी मुद्दामा साउन ७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।