दुई दशकअगाडि पाँच हजार रुपैयाँ मासिक तलब खाने कर्मचारीहरू अहिले ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँ तलब महिनैपिच्छे बुझ्छन् ।
त्यहीँअनुसारले उनीहरूको सेवासुविधा पनि बढेको छ । गाडी, उपचारलगायत सबै सेवासुविधा पाउँछन् । यता, सामानको भाउ पनि ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यतिबेला एक सय रुपैयाँ पर्ने सामानको मूल्य बढेर दुई हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जग्गा दलालीले एक लाख रुपैयाँ आनामा बिक्री नहुने जग्गा ५०–६० लाख पुर्याए । सेयर र गाडीमा त्यसैगरी किर्ते मूल्य बढाइयो । बैंक तथा कम्पनीहरूले एक सय रुपैयाँ प्रति कित्तामा जारी गरेको सेयर ३२ सयसम्म पुग्यो ।
छिमेकी देशमा दुई लाख पर्ने गाडी यहाँ लाखौंमा बिक्री गरिन्छ । ८० रुपैयाँ तोलाको सुन दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सामानको मूल्य बढेतापनि सरकारले दिने क्षतिपूर्ति त यथावत नै छ । २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सांसद विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसको विरोधमा २०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलन शुरु भयो ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजाले जनताको नासो जनतालाई फर्काउँदै संसद ब्यूँताइदिए । त्यसपछि १९ दिने आन्दोलन भयो । सयौंको मृत्यु भयो, ठूलो संख्यामा घाइते भए । आन्दोलनपछि बनेको सरकारले मृतकको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचार गराइदिने निर्णय गर्यो ।
२०५२ फागुन १ गतेबाट शुरु भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्दमा मरेका र २०४६ सालको आन्दोलनमा मरेकाहरु हेरेको हेर्यै भए ।
उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएनन् । सरकारले शहीद घोषणा गर्यो र त्यतिमै टार्यो । २०६३ चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भयो । राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा भएको सो हत्याकाण्डमा मृतकहरुका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।
हाल जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । अब सरकारले राष्ट्रको लागि भएका हरेक आन्दोलनमा बितेका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
कसैलाई दिने, कसैलाई छुट्याउने गर्न पाइँदैन । सरकारले कुनैपनि नागरिकमाथि विभेद गर्न पाउँदैन । उनीहरूलाई पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अर्कोतिर, १० लाख रुपैयाँ तिरेर जनताको ज्यान किन्न पाइँदैन । ऊ जिँउदो भएको भए कति कमाउँथ्यो ? सरकारले अब क्षतिपूर्ति रकम बढाउनुपर्छ ।
क्षतिपूर्ति रकम ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । मर्नेलाई १० रुपैयाँ दिएर टार्ने अनि बाठाटाठाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने । कहिलेसम्म यो क्रम चल्ने हो ? जनताको छोराछोरीको रगतमा बाठाटाठाले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । जसको घरको अभिभावक नै शहिद भएको छ, उसको घर कसरी चल्छ ?
तिनलाई किन पेन्सन नदिएको ? उनीहरूले कसरी खान्छन् ? सरकारले त उनीहरूलाई रोजगारी र पेन्सनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जेन जी आन्दोलनमा १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका मात्र आइदिन भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याट्स नै लेखेका थिए ।
उक्त आन्दोलन नितान्त जेनजीको भएको बताउँदै उनले आफू पनि उमेरका कारण सहभागी नहुने बताए । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा अधिकांश युवा छन् । मर्ने बेला युवा मरिदिनुपर्ने अनि प्रधानमन्त्री खाने ७३ वर्षको महिला ।
मन्त्री पनि सबै बुढा नियुक्ति गर्न थालिएको छ । रोचक प्रसंग के भने, मन्त्री बन्न लागेकाहरू सबै भूपू कर्मचारी छन् । त्यो पनि भ्रष्टाचारी । कानुनले २१ वर्ष नाघेपछि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । घाइतेहरु अधिकांश २१ वर्ष कटेका थिए । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाएको भए हुन्थ्यो ।
तर, कसैले उनीहरूलाई फर्केर पनि हेरेन । बालेनले कसरी सर्वसाधारणलाई झुक्यायो ? प्रष्ट भएको छ । आन्दोलनमा भुरा र युवालाई बोलाइयो । अनि खाने बेला सबै बूढा । राजाले संसद ब्यूताँएपछि २७५ जना सांसद बनाउने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भयो । त्योमध्येमा ८२ जना माओवादीबाट मनोनीत सांसद भएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाको बागभैरवमा आर्मी र माओवादीबीच झडप हुँदा खुट्टा गुमाएकी २६ वर्षकी महिला सांसद बनेर संसद्मा गएकी थिइन् । अन्य घाइतेहरूलाई पनि सांसद् बनाइएको थियो । तर, अहिले घाइतेहरूलाई छुट्याइयो । बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल पनि मन्त्री बनेका छन् ।
अर्याललाई मन्त्री बनाउन यत्रो आन्दोलन गरिएको हो ? युवकलाई भर्याङ बनाएर बालेनले आफ्नो रोटी सेकेका छन् । जसले आन्दोलन गरेर नेता लखेटेका हुन्, उनैलाई सत्ता दिनुपर्छ । उनैले देश चलाउनुपर्छ । अहिले त काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु जस्तो भयो । युवक मारेर बुढाखाडालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा सिफारिस गर्न बालेनलाई लाज लाग्नुपर्दैन ?
युवालाई आन्दोलनमा आउन उक्साउने बालेन हुन् । जेन—जीको आन्दोलन भन्दै उनले युवकलाई सडकमा उतारे । त्यसपछि आफैंले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे । सुशीला के युवती हुन् ? बालेनले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र हटेर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो ।
राजधानीको लैनचौरमा शहीदहरूको शालिक बनाइयो । २०६५ सालपछाडि धेरै प्रधानमन्त्री भए । पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । सबै जनाले राष्ट्रपतिबाट शपथ खाए ।
शपथ खाएपछि उनीहरू शहीदको शालिकअगाडि हात जोडेर बल्ल सिंहदरबार छिर्थें । तर, सुशीला सिभिल अस्पतालमा घाइते भेट्न पुगिन् । त्यसको साटो उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन पहल गरेको भए हुन्थ्यो । जति मान्छे मरेपनि, राज्यको सम्पत्ति क्षति भएपनि पद पाउने दलाल, भ्रष्टाचारीहरूले मात्र हो ।
अब भनौं, लोकतन्त्र गणतन्त्र कसका लागि रहेछ ? गरिबको छोरो को पदमा पुगेको छ ? एउटाले दुःख गर्छ, अर्काले आएर त्यसले फाइदा उठाउँछ । बच्चाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जनताले सोध्छन्,‘के २१ वर्ष पुगेकाहरू प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन ?’
नेपालको संविधान, २०७२ ले २१ वर्ष पुगेपछि राज्यका जुनसुकै सार्वजनिक पदमा पनि जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रपतिले पनि युवकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेनन् । सर्वसाधारणले सँधै बूढा नेताले केही गरेनन् भन्थें । अब हेरौं, सुशीला कार्कीले के गर्लिन् ? नेपालको कानुनको ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भन्छ ।
सुशीला पनि ज्येष्ठ नागरिककै कोटामा पर्छिन् । अहिलेको आन्दोलनमा पनि कुनै परिवर्तन भएन । पुरानै दलजस्तो भयो । पहिले पुरुष प्रधानमन्त्री थिए, अहिले महिला । परिवर्तन यति नै हो । २०४६ सालअघि पेन्सन पाकेकाहरू राजनीतिमा आउन नपाउने व्यवस्था थियो ।
तर, राजनीतिक दलहरुले ऐन संशोधन गरेर पेन्सन पाकेपछि पनि राजनीति गर्न र सार्वजनिक पदमा जान पाउने कानुन बनाइयो ।
कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको सदस्य बनाइयो । प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको पालामा यो निर्णय भएको हो । भूपू कर्मचारीहरू त्यतिबेला मन्त्री भए । त्यसपछि कर्मचारी पनि मन्त्री बन्न थाले । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हानेका छन् ।
(थापाको यो निजी विचार हो ।)
Discussion about this post