विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि योगदानमूलक पेन्सन प्रणाली औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
सम्झौताअनुसार अब २०७६ साउन १ पछि प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा नियुक्त कर्मचारीहरूको मासिक आधारभूत तलबबाट ६ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कट्टी गरिनेछ ।
सो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुनेछ ।
कर्मचारीले कट्टी गरेको बराबर रकम प्रदेश सरकारले समेत थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रत्येक कर्मचारीको खातामा मासिक रूपमा कुल १२ प्रतिशत रकम जम्मा हुने भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको हो ।
यसअघि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूको पेन्सन व्यवस्थापन स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा नबाँधिएको भन्दै गुनासो हुँदै आएको थियो ।
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले योगदानमूलक पेन्सन प्रणालीले कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौतासँगै कोशी प्रदेश योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रदेशमध्ये एक बनेको छ ।
Discussion about this post