विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश अधिकार हस्तान्तरण, अन्तरप्रदेश सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
डिजिटल प्रविधिमार्फत सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरिएको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशका विशेषताअनुसार आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएर कामको परिणाम खोज्नु उचित नभएको बताए । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कम भए पनि प्रदेश संरचनालाई अनावश्यक खर्चिलो भन्दै आलोचना गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो ।
“संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ । हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?” पाण्डेले प्रश्न गरे ।
उनले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताउँदै अब प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सबै प्रदेशको साझा धारणा र नीति आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेशहरूबीच बलियो कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा र साझेदारीका आधारमा विकास तथा समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न र धार्मिक पर्यटन सर्किटमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारका विषयमा गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए ।
कार्कीले सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशका साझा मुद्दा, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे । उनले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणमा सहभागी गराउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दा अधिकार र कानुनी प्रक्रियाका कारण अन्तिम चरणमा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्याउने योजना छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले उद्योगी–व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नेछन् ।
कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूलाई भोलि प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
Discussion about this post