विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा डायस्पोराको सीप परिचालन गर्न एनआरएनएको जोड

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

एनआरएनएको ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण (एसकेटीटी) विभाग र नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्टको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारमा विपद् प्रभावित समुदायलाई तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ लैजान सरकार, विज्ञ तथा डायस्पोराबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको हो ।

वेबिनारमा जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र जीविकोपार्जनका विषयमा छलफल भएको थियो । हिमाली नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखेर आयोजित यो शृङ्खलाको पहिलो सत्र हो ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बाढीपहिरो प्रभावित आठ जिल्लामा संघले ४५ दिनसम्म राहत अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अभियानमार्फत दुई हजार ४६० भन्दा बढी परिवारका करिब ११ हजार व्यक्तिलाई खाद्यान्न, त्रिपाल, म्याट, ग्यास चुलो र सोलार बत्तीलगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

शर्माका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका माध्यमबाट विपद् प्रतिकार्यका लागि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये करिब छ करोड रुपैयाँ राहत वितरण तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बाँकी करिब पाँच करोड रुपैयाँलाई बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ र डायस्पोराको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रमा अचानक आउने बाढी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राडारमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, स्वचालित मौसम मापन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका तथ्याङ्क प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनःस्थापनामा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घरोगीको उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुनु र यातायात अवरुद्ध हुँदा नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी प्रभावित हुन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सुरक्षित आवास निर्माणसँगै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पुनर्निर्माणका लागि संस्थागत क्षमता, अधिकार, स्रोत र निकायबीचको समन्वय सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भौगर्भिक अध्ययनबाट सुरक्षित प्रमाणित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा हरित प्रविधि र निष्क्रिय सौर्य ऊर्जा प्रणालीजस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने बताए ।

एनआरएनएको ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग तथा नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्टका अध्यक्ष डा. राजु अधिकारीले आर्थिक स्रोत मात्रै पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञको विशेषज्ञता उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार, विकास साझेदार र डायस्पोराबीच सहकार्य गरेर पुनर्निर्माणलाई दिगो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

वेबिनारमा प्राप्त सुझावका आधारमा एनआरएनएले तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम अघि बढाउने जनाएको छ । पहिलो, क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकीको पुनःस्थापना तथा नेपाली चिकित्सकको सहयोगमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने; दोस्रो, प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण र विदेशमा रहेका विज्ञ, वैज्ञानिक तथा प्राध्यापकलाई नेपाली शैक्षिक संस्थासँग जोड्ने; र तेस्रो, सुरुङमार्ग, भूगर्भ, जलस्रोत तथा विपद् व्यवस्थापनका विज्ञलाई प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्नेछ ।

वेबिनारका निष्कर्ष समेटेर एक साताभित्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीतिगत प्रतिवेदन पेस गर्ने एनआरएनएको योजना छ ।

कार्यक्रमले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, सुरक्षित बस्ती र प्रविधिको उपयोगसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।