संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।
गएको ३० मंसिरमा बसेको परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनको अध्यादेश लाएपछि बसेको बैठकले विभिन्न संबैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेमा बहुमतको आधारमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । सोही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना सहभागी भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका छन् । उनले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नभएको र मुलकी ऐनको दफा ६ को उपदफा १० र २० बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको समेत बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजधानी दैनिक
Discussion about this post