विद्यालयको सहयोगको लागि भन्दै अवैध भर्ना शुल्क उठाउँदै जनता मा.वि

इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयले लकडाउनको समयमा ‘अवैध’ भर्ना शुल्क उठाएको छ । ‘विद्यालयको सहयोगको लागि’ भन्दै अभिभावकहरुबाट स्कुलको नाममा रहेको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न नैतिक दबाब दिँदै शुल्क उठाएको हो ।

विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७७ को प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीबाट जनही १९ हजार ७५० को दरले शुल्क उठाएको पाइएको छ ।

विद्यालयले यो रकम जम्मा गरेपछि सिधै विद्यार्थीको भर्ना भएको जनाउ दिने गरेको छ । हालसम्म करिब १ सय भन्दा बढी सय विद्यार्थीले यसरी नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क इटहरीको २५५०००१२१३०१ खातामा रकम सङ्कलन गरिसकेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत यसरी १ देखि कक्षा १० सम्म कुनै शुल्क नलिइ विद्यार्थी पढाउनु पर्ने नियम छ । तर, विद्यालयले अभिभावकहरुलाई सिधै फोन गरेर रकम जम्मा गर्न दबाब दिएको आरोप छ ।

लकडाउनको कहरमा विद्यालय खोल्ने टुङ्गो नहुँदै जनता मा.बिले अवैध रकम उठाएको भन्दै अभिभावकहरु स्वयम बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

लकडाउनको समयमा विद्यालयबाट रकम जम्मा गर्न भनियो, पैसा थिएन ऋण गरेर जम्मा गरेको खनारका एक अभिभावक बताउँछन् ।

‘दुई पटक विद्यालयबाट कल आयो’ उनले टाकुरान्यूजसँग भने ‘पैसा छिटो जम्मा गर्नुहोला नत्र सिट सकिँदै छ’ भनेपछि ऋण काडेर रकम जम्मा गरे ।” यस्तो विषम परिस्थितिमा रकम जम्मा गर्न नैतिक दबाब दिएर हामी दु:खी गरिबलाई विद्यालयले अन्याय गरेको उनी बताउँछन् ।
विद्यालयका प्रअ छत्रपति ढुङ्गेलले आफ्नो निजी फेसबुकमा समेत लेखेर आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नु भनेका छन् ।

पछि फोन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई ढुङ्गेलले बैङ्कको खाता नम्बर टिपाउँदै रकम जम्मा गर्न भनेका छन् । उनले रकम जम्मा गर्दा भौचरमा विद्यालयलाई सहयोग भनेर लेख्न समेत फोनमा सिकाएका छन् । रकम जम्मा गरेपछि इटहरीको मकालु पुस्तकमा गएर पुस्तक समेत किन्न ढुङ्गेलले फोनमा भनेका छन् ।
यता विद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीका अभिभावकहरुले यस्तो परिस्थितिमा रकम जम्मा गर्न दिएको दबाबको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले पनि लकडाउन नखुलुन्जेलसम्म शैक्षिक गतिविधि नगर्न भनिरहेको अवस्थामा विद्यालयको यस्तो अवैध गतिविधिले विद्यालयको स्तर गिरेको बताउँछन् ।

यो प्रतिकूल अवस्थामा विद्यालयमा जम्मा गरेको रकम तुरुन्त सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता दिन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती

वैशाख २२ गते मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा पनि स्पष्ट रूपमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि नगर्न नगराउन सूचित गरेको थियो ।

सूचनाको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ – हाल सबै विद्यालयको भर्ना तथा पठनपाठन स्थगित गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि बिद्यायले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्नु, नगराउनु हुनका साथै भर्नाको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिने, अनलाइन पठन पाठनको नाममा शुल्क लिने वा बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यहरू नगर्नु, नगराउनु हुन सूचित गरिन्छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ताद्वारा हस्ताक्षरित सूचनाको आदेश जनता माबिले ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ ।

खुसीले सहयोग गरेका हुन् : प्रअ

इटहरी ९ मा रहेको जनता माबिका प्रअ छत्रपति ढुङ्गेलले स्वेछिक तवरबाट अभिभावकहरुले विद्यालयलाई सहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘विद्यालय सहयोगको लागि हामीले पहिले पनि मागेका हौ, हामीले अग्रेजी माध्यमको पनि पढाइ संञ्चान गरेको छौ । त्यसको लागि सहयोग दिएका हुन् । शुल्क भनेर हामीले कदापि मागेका छैनौ’ ।

ढुङ्गेल भन्छन् ‘धेरै अभिभावकको इच्छा अनुसार अग्रेजी माध्यममा लैजाँदा कोठा थप गर्नुपर्ने, शिक्षक ल्याउनु पर्ने अनि विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नु परेको कारण सहयोग प्राप्त भएको हो’ ।

मन्त्रालयको निर्णय नमानेको प्रसङ्गमा प्रअ ढुङ्गेलले विद्यालय बनाउँदा सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम निकासा नहुँदा अभिभावकसँग सहयोग मागेको स्पष्ट पारे ।
‘हामीले कसैलाई दबाब दिएका छैनौँ’ उनले भने ‘स्वेछिक सहयोग रकम बैङ्कमा जम्मा भएको हो’ ।
जम्मा भएको रकम पारदर्शी रूपमा विद्यालयको भवन निर्माण र शिक्षाको गुणस्तरमा खर्च गरिने उनको तर्क छ ।

उपमहानगर अनभिज्ञ

जनता उच्च माबिले रकम उठाएको विषयमा इटहरी उपमहानगर अनभिज्ञ देखिएको छ । उपमहानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख अम्बिका साहले यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

‘लकडाउनमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार शैक्षिक गतिविधि गर्न नपाइने हो’ उनले भनिन् ‘यदि जनता स्कुलले रकम उठाएको हो भने कारबार्हीको हकदार हुनेछ’ ।