इटहरी : कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु दर १.०६ प्रतिशत रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख गरिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कोशी प्रदेशले मंगलबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशको बेरुजु दर अन्य अधिकांश प्रदेशको तुलनामा कम रहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि कम बेरुजु कोशी प्रदेशमा देखिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले बेरुजु नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रतिवेदनका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले बेरुजु तथा अनियमित खर्चले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्रोत र साधनको सदुपयोगमा सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम नायब महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
सो अवसरमा उनले कोशी प्रदेशको बेरुजु दर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके आगामी वर्षहरूमा यो दर अझ घटाउन सकिने बताए।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन, खर्चको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा सुधारका लागि विभिन्न सुझावसमेत समावेश गरिएको छ।
Discussion about this post