इटहरी : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा अनुसन्धानमा रहेको फाइल हेर्न माग गर्दै पुगेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको सांसद टोली र अख्तियारका अधिकारीबीच बुधबार करिब डेढ घण्टा विवाद भएको छ।
मोरङ–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेसहितको टोलीले अनुसन्धानमा रहेका फाइल हेर्न आग्रह गरेपछि अख्तियारका अधिकारीले कानुनले त्यस्तो अनुमति नदिने अडान लिएपछि दुवै पक्षबीच लामो समय सवाल–जवाफ भएको हो।
अनुगमन टोलीमा रास्वपाकी सांसद गजला शमीम मिकरानी, नेकपा (एमाले)की सांसद विष्णुमाया विक र नेकपाका सांसद युवराज दुलाल पनि सहभागी थिए। टोली झुम्का कारागारको अनुगमन सकेर अख्तियारको इटहरी कार्यालय आइपुगेको थियो।
अख्तियारका इटहरी कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरीले अनुसन्धानाधीन फाइल, त्यससँग सम्बन्धित कागजात तथा आरोपितको विवरण कानुनअनुसार गोप्य रहने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा देखाउन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।
त्यसपछि सांसद र कार्यालय प्रमुखबीच केहीबेर चर्काचर्कीसमेत भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
घटनासँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा सांसद न्यौपानेले संसदीय समितिले अनुसन्धान फाइल किन हेर्न नपाउने भन्दै प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
अख्तियारका प्रमुख पुरीले अनुसन्धान सम्पन्न भएर अभियोजन नभएसम्म अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्न वा फाइल उपलब्ध गराउन कानुनले अनुमति नदिने व्यवस्था सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको बताए।
‘अनुसन्धानमा रहेका आरोपीको नामसमेत सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानाधीन फाइल देखाउन मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नै उहाँहरूलाई देखाएर बुझायौं। त्यसपछि उहाँहरू फर्किनुभयो,’ पुरीले भने।
अनुगमनका क्रममा सांसदहरूले इटहरी कार्यालयमा रहेका केही मुद्दाको अनुसन्धान किन ढिलो भइरहेको भन्ने विषयमा पनि चासो राखेका थिए। अनुसन्धान अधिकृतहरूले भने कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र रहेर अनुसन्धानको प्रगति र प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान फाइल कसैलाई उपलब्ध गराउन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अनुसन्धानको गोपनीयता कानुनले सुनिश्चित गरेको विषय भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानाधीन फाइल देखाउन मिल्दैन।
यस घटनापछि संसदीय अनुगमनको सीमा र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताबारे बहस सुरु भएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार संसदीय समितिले अख्तियारको नीतिगत कार्यसम्पादन, वार्षिक प्रतिवेदन तथा संस्थागत विषयमा अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि अनुसन्धानाधीन फाइल माग गर्नु वा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी दबाब दिनु कानुनी रूपमा उपयुक्त मानिँदैन।
यद्यपि, अनुगमनमा सहभागी सांसद युवराज दुलालले भने कार्यालयको कार्यसम्पादन र अनुसन्धान ढिलो हुनुका कारण बुझ्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताए।
उनका अनुसार अनुसन्धानको गोपनीयता कायम रहनुपर्ने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको र अनुसन्धान प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्ने उद्देश्य नरहेको बताएका छन्।
Discussion about this post