झापा : जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारले घोषणा गरेको पुनःस्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत राहत योजनासँग जोड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘डिजिटल प्रोफाइल’ तयार गर्न थालेको छ ।
सरकारले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको २४ बुँदे एकीकृत योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा रहेका सहिद परिवार तथा घाइतेको व्यक्तिगत, घटनासम्बन्धी र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विवरण सङ्कलन गरी डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार झापामा जेनजी आन्दोलनका दुई सहिद परिवार छन् । हालसम्म ४० जना घाइते प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् भने ३७ जनाले घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये २८ जनाको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट वर्गीकरण भइसकेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइलमार्फत सहिद परिवार तथा घाइतेको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधासँग जोड्न सहज हुने बताए ।
“सहिद परिवार र घाइतेको व्यक्तिगत, घटनासम्बन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट उहाँहरूको अपेक्षासहितका विवरण डिजिटल रूपमा सङ्कलन गर्दैछौँ”, उनले भने, “यसबाट कसलाई स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी वा जीविकोपार्जनको अवसर आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी सोहीअनुसार राज्यका सेवा सुविधासँग जोड्न सहज हुन्छ ।”
प्रजिअ पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य सुरु गर्ने झापा पहिलो जिल्ला भएको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रोफाइललाई आवश्यकता र अवस्थाअनुसार समय-समयमा अद्यावधिक गरिनेछ ।
डिजिटल प्रोफाइलमा मुख्यतः व्यक्तिगत विवरण, आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी विवरण, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग गरी चार प्रकारका विवरण समेटिने प्रशासनले जनाएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत योजनामा सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति, आर्थिक राहत तथा मासिक भत्ता, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सहायता र स्वास्थ्य उपचारलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताका आधारमा सहिद परिवारका सगोलका एक सदस्य र घाइते परिचयपत्र वाहकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि योजनामा छ ।
स्वरोजगार बन्न चाहने सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि कृषि, साना उद्योग, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वरोजगारका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा भन्सार महसुलमा विशेष छुट तथा गम्भीर घाइते परिचयपत्र वाहकलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रशासनले सहिद परिवार तथा घाइतेलाई अनलाइनमार्फत आफ्ना विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । हालसम्म सम्पर्कमा नआएका जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई समेत यथाशीघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
“सम्बन्धित सबैलाई आफ्नो विवरण सही र पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” प्रजिअ पोखरेलले भने, “डिजिटल प्रोफाइलकै आधारमा आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँग जोड्न सहज हुनेछ ।”
Discussion about this post