नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीयको गुनासो

उदयपुर : त्रियुगा नगरपालिका–२ का स्थानीयले घरायसी प्रयोजनका लागि बालुवा, गिट्टी र ढुंगालगायत नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। घरनजिकैको नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउने र बाहिरबाट ल्याउँदा महँगो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

त्रियुगा नगरपालिका–२ मोतियाहीमा आयोजित ‘प्राकृतिक विपत्ति र तटीय क्षेत्रका समस्या सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रममा स्थानीयले नदी नियन्त्रण, पुल, तटबन्ध तथा कल्भर्ट निर्माणका लागि बजेट आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र खर्चबारे आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नहुने गुनासो गरे। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्ने समस्या पनि रहेको उनीहरूले बताए।

संसद् सहयोग परियोजना÷यूएनडीपीको सहयोगमा संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्थानीयले विकासका नाममा पटक–पटक बजेट विनियोजन भए पनि आफ्नै गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणका कामबारे जानकारी नपाउने गरेको गुनासो गरे।

त्रियुगा नगरपालिका–२ का स्थानीय केदारप्रसाद खड्काले घरबाट करिब पाँच सय मिटरको दूरीमा खोला भए पनि बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्न नपाउने बताए। बाहिरबाट ल्याउँदा करका कारण महँगो पर्ने उनको भनाइ छ।

“घरबाट पाँच सय मिटर नजिक खोला छ। आफूले बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उठाउन पाउँदैनौँ। कर तिरेर बाहिरबाट ल्याउँदा ६ सय रुपैयाँ पर्छ,” खड्काले भने, “बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको करको दर प्रदेश सरकारले तोक्छ। यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

अर्का स्थानीय अर्जुन पोखरेलले चुरे क्षेत्रबाट बगेर आउने खोलाका कारण दक्षिणी भेगका बस्ती बाढीको जोखिममा रहेको बताए। उनले लुहाले, कंगु र बबियालगायत खोलाबाट बस्ती जोगाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे।

स्थानीय तारा पौडेलले खोलामा पुल निर्माणसँगै महिलालाई गाउँमै रोजगारी र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने माग गरिन्। त्रियुगा–२ का महिलालाई घाँस–दाउरा बिक्रीका लागि गाईघाट बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले गाउँमै उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

स्थानीय सुवास रसाइलीले विकासका लागि बजेट आए पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे। “यहाँ धेरै बजेट आउने गरेको छ। कहाँ–कहाँ के–के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन। सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदा समस्या राख्ने काम हुन्छ, तर काम हुँदैन,” उनले भने।

कार्यक्रममा स्थानीयका प्रश्न तथा गुनासाको सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले जवाफ दिएका थिए। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन पुराना रहेको र संघ तथा प्रदेशबीचका नीतिगत समस्याका कारण पनि स्थानीय तहमा समस्या देखिने गरेको बताए।

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद नारायण बुर्जा मगरले उदयपुरका समस्या समाधानका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरू एकजुट भएर प्रदेश सरकारसमक्ष विषय उठाउने बताए। “जनताले प्रश्न अब हामीलाई मात्र होइन, संघीय सरकार र संघीय संसद्लाई पनि गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हामी प्रदेश सांसद जनताका मुद्दामा एकजुट भएर प्रदेश सरकारसमक्ष उदयपुरका समस्या राख्छौँ।”

प्रदेश सांसद गीतादेवी रेग्मीले प्राकृतिक विपत्ति तथा तटीय क्षेत्रका समस्या प्रदेशसभा र सरकारसमक्ष राखेर समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन्। सांसद सम्झना पाख्रिनले नदीजन्य पदार्थ र भौतिक पूर्वाधारका समस्या स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।

कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गाईघाट–फत्तेपुर सडकखण्डअन्तर्गत कंगु, बबिया र लुहाले खोलामा पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन्। उनले प्रदेश सरकारबाट नौ वर्षमा कति बजेट आयो र कति काम भयो भन्ने विषयमा समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिबीच एकता आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, “हामी सबैको एकता नै समस्या समाधानको पहिलो पहल हो। म यो दल, ऊ त्यो दल भन्नु हुँदैन।” नदी उकास क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि प्रदेशसभाबाट पहल गर्ने बताइन्। उनले आफ्नै पहलमा उदयपुरमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना ल्याएको दाबीसमेत गरिन्।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उदयपुरबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हिमाल कार्की, रामकुमार खत्री, लिलाकुमारी राई र राजन किरातीको उपस्थिति रहेको थिएन। मञ्चले उदयपुरका सबै प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको जनाएको छ।