स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै केही कुरा शब्दमार्फत उन्ने प्रयास गरेको छु ।
स्वास्थ्य रहनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । हरेक मानिस आँफू स्वास्थ्य हुने र स्वास्थ्य भएर बाँच्ने अभिलासा गरिरहेको हुन्छ । कुनै पनि मानिस आफ्नो स्वास्थ्य समस्या भएपछि जाने र गुहार्ने ठाउँ भनेको ठाउँ नै अस्पताल हो । अस्पताल धेरैको लागि मृत्युको मुखबाट पुर्नजन्म पाएर आउने महत्वपूर्ण घर हो ।
अस्पतालमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर नागरिकको स्वास्थ्य सफल बनाउने भनेका डाक्टर, नर्स र अस्पताल प्रशासनले नै हो । अस्वस्थ मानिसले स्वस्थ भएकोे आभास भएपछि मान्ने र भगवान पुकार्ने भनेको त्यहि अस्पतालका कर्मचारी हुन्छन् ।
बिरामी नागरिकले सधैभरी डाक्टरलाई भगवान पुकार्ने गरिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ ।
आज विश्व नै आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल जाँदा अस्पताल प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाएर बिरामी पन्छाइरहँदा डाक्टर नर्स आज किन घृणित साबित भइरहेका छन् ।
रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति घरमा नै बस्छन् । जसको स्वास्थ्य कमजोर रहेको छ, नियमित औषधी सेवनबाट बाच्नु पर्ने बाध्यता उसैलाई हुन्छ ।
अहिले विश्व महामारी रोगको सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेको अवस्थामा सामान्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामी अस्पतालको गेट पुगेर अब बाँचिन्छ भन्ने अभिलासा सपना बुन्दा बुन्दै अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्दा र अस्पतालको गेट चाहार्दा चाहार्दै जुन गेटमा सपना बुनेको हुन्छ, त्यहि गेटमा मृत्यु हुन्छ । र, परिवार बाध्य भएर शोक बोकेर घर फकिन्छ । आखिर दोष कसको हो ? अस्पताल या समयमा बिरामी अस्पताल पुर्याउन नसकेर परिवारको जे होस् बिरामी गेटमा आएपछि अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने होइन ।
आज भन्दा ६ महिना अगाडि रोगको महामारी नभएको समयमा बिरामी परेर अस्पताल जाँदा अस्पतालले लाग्ने शेवा शुल्क भन्दा दोब्बर खर्च गरेर बिरामीको उपचार गर्ने गरेको थियो । तर, यो महामारीमा अस्पतालले सामान्य समस्या भएका बिरामी अस्पताल पुग्दा भर्ना गर्न नमानेर गेटबाट नै पन्छाइरहेका छन्, यो समयमा अस्पतालबाट उपचार नगराई मर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
नेपालको सविंधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित गरिने छैन, भनेर स्पष्ट उल्लेख भएपनि यसको कार्यान्वयन भएको पाईदैँन ।
तर, मुटुका बिरामी हृदयघात, दुर्घटना, डायलासिस सेवा, गर्भवती लगायत बिरामी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भित्र पर्दैनन ? होइन भने यस्तो अवस्थाका विरामीलाई पनि किन अस्पताल प्रशासनले फिर्ता पठाइरहेको छ ? यसको उत्तर न प्रशासनसँग छ न सरकारसँग ।
सविंधानको धारा १ मा सविंधान पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कतव्र्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनका व्यक्तिले यो कानुन पालना गर्नुपर्दैन ? के उनीहरुलाइ यो लागू हुँदैन ? यद लागू हुन्छ भने किन अस्पतालबाट बिरामीलाई फिर्ता पठाइन्छ त ?
विभिन्न छट्पटिका बाबजुद अस्पताल आएर अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भईरहेका समाचार प्रकाशित भईरहँदा अस्पताल प्रशासन मुकदर्शक बनेको देखिन्छ ।
राज्यका संयन्त्र यस विषयमा थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर बसेको देखिन्छ । आखिरमा भन्ने हो भने समस्या पर्ने भनेको त गरिव, विपन्न, असाहाय, पिछडिएको वर्ग, आर्थिक अवस्था दयनीय भएका र ठाउँमा पहुँच नभएकाहरुको त हो । उनीहरुको आवज सुनिदिने को नै हुन्छ र ?
नागरिकको स्वास्थ्य माथि सधैँ समस्या कहिले सम्म यस्तो झेलिरहने सरकार ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालन रहेको छ । आर्थिक भार तीव्र रुपमा बढेको बढ्यै छ । विभिन्न नीति, नियम, ऐन, कानुन, समय सापेक्ष परिमार्जन हुँदै बनेका छन् । नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य वीमा तपाईँको सुरक्षा, हाम्रो अठोट भन्ने नारा तय गरेर कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकले अस्पताल जाँदा सहुलियत पाईन्छ भनेर सबैले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य वीमामा पनि सर्वसुलभ रुपमा उपचार गर्न नपाइरहेको अवस्था छ ।
निजी स्वास्थ्यको नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने कुरा कहिलेदेखि कार्यान्वयन आउँछ ?
सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच अभिवृद्धि गर्न अस्पतालले सबै निकायसँग हातेमाले सहयोगको सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढ्दा नागरिकले स्वास्थ्यको सुरक्षा पनि पाउने सबैले स्वास्थ्य भएको महसुस आभास हुने भएकाले बिरामीलाइ भर्ना लिन छोड्नु भन्दा पनि अझ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर लोकप्रिय हुन आवश्यक छ ।
र, अन्त्यमा बिरामी नागरिकले पुकार्ने नाम भगवान सावित हुन आवश्यक देखिन्छ ।
















Discussion about this post