यातायातका कर्मचारीको ‘सेटिङ’ विरुद्ध अख्तियारसहित मन्त्रीलाई उजुरी (पत्रसहित)

इटहरी : यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र कोसी, इटहरीले घरभाडामा कमिसनको ‘सेटिङ’ नमिलेका कारण लकडाउन अवधीकै बीचमा कार्यालय सार्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि यहाँका नागरिकहरु जागरुक बनेका छन् ।

कसिनको ‘सेटिङ’ नमिल्दा यातायात व्यवस्था विभागले लकडाउनका बीच नै सम्झौता नसकिदैँ कार्यालय सार्ने सूचना प्रकाशित गरेको र त्यस सन्र्दभमा समाचार बाहिरिएपछि इटहरीका नागरिकहरुले अख्तियारसहित प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरी गरेका छन् ।

जेठ ११ गते १५ दिनको समय राखेर घरभाडा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको यातायात कार्यालय व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्न खोजिएको उजुरीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट स्थलगत छानबिन गरी घरभाडा लिने सूचना बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
ड्राइभिङ स्कुल संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बाबुराम प्रधानका अनुसार प्रदेश १ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री अमिरबाबु गुरुङसहित जिल्ला प्रशासन र अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ ।

‘सबैभन्दा ठूलो कुरा त यातायातको आफ्नै भवन बन्दैछ, केही समयमै सकिन लाग्दा भाडाको भवन सारिनु गलत कदम हो,’ प्रधानले भने, ‘अहिले तत्काल भाडाको भवनमा सार्दा निकै खर्च हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै भवन सारिन लागेको हो ।’

उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई पनि उजुरी गरिएको छ भने नागरिक समाज इटहरीलाई बोधार्थ लेखिएको छ ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागका क्षेत्रीय निर्देशक भीम गौतम र कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले ‘सेटिङ’ मा सम्झौता अगावै कार्यालय सार्न खोजिएको स्रोतले बताएको थियो । विवादित कर्मचारीको छवि बनाएका गौतमलाई यसअघि मालपोत कार्यालय धरानमा रहँदा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप समेत लागेको थियो ।

करीब एक महिना अघि नै घरभाडा सम्बन्धी सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ११ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र शिलबन्दी दरखास्त उपलब्ध गराउन भनेको समाचार यसअघि बाहिरिएपछि नागरिकहरुले मन्त्रालय र अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कार्यलयकै संलग्नतामा इटहरी ८ मा टिनको छानो भएको टहरो बनेको र निर्माण इजाजत समेत माग नगरिकन सूचना प्रकाशित गरिनुले कर्मचारीकै संलग्नता हुनसक्ने उजुरीमा उल्लेख छ । मन्त्रालय र अख्तियारले सत्यतथ्य छानबिन माग गर्नका लागि उजुरी गरिएको प्रधानले बताए । कार्यालयले सूचना अगावै भवन खोजिसकेर सूचना प्रकाशित गरेको समेत खुलेको छ ।

यद्यपि, कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भने हालसम्म कोहीसँग सम्झौता नभएको र जो कोहीले पनि मापदण्डअनुसार दरखास्त दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

यता, नागरिक समाज इटहरीका अध्यक्ष सन्त डुम्जनले भने यातायात र घरधनीबीचको कुरा नै बाझिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यातायातले त्यहाँबाट भवन सार्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचना शंकास्पद छ, घरधनीको कुरा पनि बाझिएको अवस्था छ ।’

पहिल्यै एकचरण घर खोजिसकेको सहमति भएर घर सार्न खोजिनुमा कर्मचारीको शंकास्पद भूमिका रहेको हुनसक्ने उनले बताए ।

‘७८ सालभित्रै भवन हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि आएका कारण हामीले स्थलगत निरीक्षण समेत गरेका छौँ,’ डुम्जनले भने, ‘एकदमै गाह्रो भएपनि ८ महिनाका लागि मात्रै कार्यालय सार्न जरुरी थिएन, तर निरीक्षण गर्दा ठेकदारले कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ भनेको अवस्था छ ।’

व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सम्झौता अगावै, आफ्नै भवन निर्माण भइरहेको समयमा कार्यालय पुनः भाडामै सारिनु राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुने अनुमान गर्न सकिने इटहरीबासीको ठम्याईँ छ ।

यो पनि – कमिसनको ‘सेटिङ’ नमिल्दा यातायात कार्यालय सार्ने तयारी