विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्वि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
कोसी प्रदेशसभाको जारी बर्खे अधिवेशन अन्तर्गत बुधबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन प्रथामिकता क्षेत्रहरू रहेको बताए ।
प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ’– मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, सधारण
खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै बाञ्छित सीमा भित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रस्ट्याए ।
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए ।
उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ । गरिबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसुस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनावद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए ।
उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट सङ्कलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने बताए ।
Discussion about this post