इटहरी : आफ्नै घरमा बसेर सरकारबाट आवास भत्ता लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी विवादमा तानिएका छन् ।
इटहरीका स्थायी बासिन्दा भण्डारी मन्त्री नियुक्त भएको १० महिनादेखि आफ्नै घरबाट कार्यालय आउजाउ गर्दै आएका छन् ।
तर, सरकारले मन्त्रीलाई आवास उपलब्ध नगराएमा मासिक २९ हजार रुपैयाँ घरभाडा (आवास भत्ता) दिने कानुनी व्यवस्था अनुसार भण्डारीले १० महिनामा २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रश्न उठेको हो ।
खासगरी १७ मंसिर ०८१ मा मन्त्री नियुक्त भएका उनले १० महिनाको घरभाडा बुझिसकेका छन् ।
समाचार बाहिरिएपछि उनको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । तीव्र आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भण्डारी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि खण्डन गर्न बाध्य बने ।
उनले आफूले लिएको रकम घरभाडा नभई ‘मन्त्रीका लागि तोकिएको आवास सुविधा बापतको रकम’ भएको दाबी गर्दै यो विषयलाई भ्रामक रुपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे ।
‘मैले लिएको उक्त रकम घरभाडा हुँदै हैन’ भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘त्यो रकम मन्त्री हुँदा आवासमा बसेवपापत सृजना हुने रकम हो । कानुनमा कहिँपनि घरभाडावापत भनी लेखिएको छैन र मैले घरभाडावापत कुनै रकम पनि लिएको छैन ।’
यसबाहेक प्रदेशका मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ३६०, सञ्चार सुविधा २ हजार ५०० र धारा–विजुलीका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँको व्यवस्था छ । भण्डारीले यी सबै सुविधा सहित मासिक ९५ हजार ३६० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।
आवास सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भए पनि आफ्नै घरमै बसेर भत्ता लिएको विषयले नैतिकता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ ।
Discussion about this post