इटहरी : यही भदौको २५ र २६ गते अर्थात् बिहीबार र शुक्रबार सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले फरक फरक मुद्दामा दोषी ठहर भएका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट विभिन्न समयमा दण्ड तथा जरिवाना आदेश भई फरार रहेका प्रतिवादीलाई प्रहरीले दुई दिनको अवधिमा पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीमा कानुन व्यवसायीका रूपमा दुई दशकदेखि कार्यरत अधिवक्ता शालिग्राम पाण्डे यति थोरै दण्ड तथा जरिवानामा परेका प्रतिवादीहरू पनि फरार सूचीमा पर्नुलाई कानुनप्रति उदासीनता हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आजको सूचना तथा प्रविधिको जमानामा पनि अदालत तथा जिल्ला प्रशासनमा विभिन्न समयमा फैसला आदेश भएको सूचना व्यक्तिको पहुँचमा नपुग्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।
उनले भने, ‘व्यक्ति अदालतबाट एकपटक दोषी भइयो भने सधैँ दोषी नै भइरहिन्छ भन्ने सोच राखेर भागेको पाइन्छ । कोही चाहिँ सामान्य दण्ड तथा जरिवाना बेवास्ता गर्दा पनि पचाउन सकिन्छ भन्ने सोच्दछन्, तर कानुनी राज्यमा एक रुपियाँ पनि जरिवाना सरकारले असुल गरेरै छाड्छ ।’
अधिवक्ता पाण्डेका अनुसार नेपाली जनतामा अदालतप्रति सम्मान र कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने कुरामा बुझाइ पुगेको देखिँदैन ।
पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानका राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता डिल्ली निरौलाको तर्क पनि पाण्डेसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
उनी दण्ड तथा जरिवाना भनेपछि सानो वा ठूलो दुवैको भुक्तान राज्यले नागरिकबाट गराउँछ । एकपटकको दण्ड र जरिवानाले व्यक्तिलाई आजीवन दोषी नै बनाउँछ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने निरौलाको तर्क छ । कैद वा जरिवाना सचेत नागरिकले वेलैमा भुक्तान गरेर राज्यलाई सघाउनुपर्ने अधिवक्ता निरौलाले सुझाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा रहेर लामो समय अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका प्रहरी निरीक्षक नवराज लामाका अनुसार नेपाल प्रहरीले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट पक्राउका लागि लगत पठाइएपछि प्रहरीले प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्छ ।
विभिन्न मुद्दामा फरार प्रतिवादीको लगत निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतले पक्राउका लागि आदेश दिएपछि प्रहरीले खोजी कार्य थाल्छ ।
यद्यपि, यसरी फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीले पक्राउ पर्नुअघि वा परेपछि जिल्ला प्रशासन, अदालत वा प्रहरी कार्यालयमै जरिवाना बराबरको रकम तिरे छुट्न सकिने बताउँछन् ।
दण्ड तथा जरिवाना आदेश भएका प्रतिवादीले पक्राउ परेपछि सो भुक्तान नगरी छुट्न नपाइने बताइएको छ । लामाका अनुसार पक्राउ परेपछि प्रतिवादीले तुरुन्तै दण्ड तथा जरिवाना असुलउपरका लागि तयार रहेको अनुभव बुझाउँदै ससाना मुद्दामा पनि फरार भइरहनुमा कानुनी साक्षरताको कमी रहेको बताउँछन् ।
के प्रतिवादीले सूचना नै पाउँदैनन् त ?
जिल्ला अदालत सुनसरीका तहसिलदार विवेक अधिकारी तथा सूचना अधिकृत डम्बरप्रसाद घिमिरे आजको युगमा प्रतिवादीले मुद्दा किनाराको आदेश थाहा नपाउने स्थिति नरहेको बताउँछन् । सूचना अधिकारी घिमिरेको तर्क पनि नागरिकमा कानुनी साक्षरताको अभाव छ भन्ने हो । सानो मुद्दा हो, पछि मिलाउँला भन्दाभन्दै पुनः पक्राउ गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको दाबी छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएका दण्ड तथा जरिवानाको असुलउपरमा त्यति धेरै समस्या नभएको तहसिलदार विवेक अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रतिवादी कुनै अपराध गरेर फरार रही अदालतमा उपस्थित नभए मात्र मुद्दाको जानकारी नहुने स्थिति आउनसक्छ । प्रतिवादी स्वयंले थाहा नपाए पनि उसका आफन्त तथा एका घरपरिवारबाट उसले मुद्दाको स्थिति थाहा पाइरहेकै हुनसक्दछ । सानो दण्ड वा जरिवाना नै त हो, असुल गरौँला न भनेर बेवास्ता गर्ने व्यक्तिको बानीका कारण पुनः पक्राउ गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुुसार फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीको एकीकृत लगत सङ्कलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रहरी कार्यालय मार्फत खोजी गर्न समन्वयका लागि काम गर्र्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट सूचना नपाएर वा नियतवश फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्नुपूर्व दण्ड तथा जरिमाना असुलउपरमा सघाउ पुग्नेछ । अधिकारीका अनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतमा फरार सूचीका सामान्य दण्डसजाय असुलउपर गर्नुपर्ने मुद्दाका प्रतिवादीको सङ्ख्या सामान्य नै छ ।
प्रस्तुत गरिएका दश जना प्रतिवादीको विवरण सुनसरी जिल्लामा दुई दिनभित्र आएका आँकडा हुन् । देशैभर यस आँकडालाई हेर्ने हो भने प्रतिवादीको सङ्ख्या हजारौँमा पुग्ने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका कारण कारागारबाट भागेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुछिएका प्रतिवादीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।
को, कहिले पक्राउ परे ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार २०८१ देखि हालसम्म विभिन्न मुद्दामा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट फैसला भएको दण्ड जरिवाना असुलउपर नगरेका व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा लागूऔषध, चेक अनादर, कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार मद्दाका दोषीहरू छन् ।
हालको बजार मूल्य अनुसार एक हजार रुपियाँ मात्र जरिवाना पनि नतिरी किन दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरू भोगेर हिँडिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नले कानुनी साक्षरताको कमी र अदालती फैसलाप्रतिको सम्मानमालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
२०८३ को भदौ २६ गते रामधुनी–३, सुनसरीका रमेन्द्र पौडेल सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूचीमा थिए । उनलाई चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर गरी अदालतले पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै, पक्राउ पर्नेमा पौडेलसँगै धरान ५ सुनसरीकी मनिका लिम्बू रहेकी थिइन् । उनी अभद्र व्यवहार मुद्दामा दोषी ठहर भर्ई अदालतले जम्मा एक दिन थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । वराहक्षेत्र ११, सुनसरीका चन्द्र उराँव र मनोज उराँव कुटपिट मुद्दामा दोषी ठहर भई जनही एक–एक हजार जरिवाना तोकिए पनि उनीहरू पनि फरार थिए ।
त्यस्तै, धरान १४ विजयपुरका अमित राई लागूऔषध कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई अदालतले एक हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ जरिवाना भराउने आदेश दिएको थियो ।
यता, भदौ २५ गते बिहीबार जबरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी उदयपुर, बेलका नगरपालिका–३ का २४ वर्षीय विष्णु पाण्डे पक्राउ परे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय पकली सुनसरी र इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिला उदयपुरबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई झुम्काबाट पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला अदालत उदयपुरको फैसलाअनुसार उनको करणी मुद्दामा २ वर्ष ५ महिना ८ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको थियो ।
सोही दिन सुनसनरीको भोक्राहा नरसिंह वडा नं.–५ का एहसान मिया पनि पक्राउ परेका थिए । उनलाई पशुपंक्षी सम्बन्धी मुद्दामा २०८२ भदौ पाँच गते ३० दिन कैद सजायको फैसला भएको थियो तर उनी फरार थिए । चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट दुई हजार जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेका वराहक्षेत्र–१ का खेमप्रसाद पाठक पनि पक्राउ परेका थिए ।
यता २०७६ असोजमा १० हजार जरिवाना असुलको फैसला आदेश भएका इटहरी २० का रोहित आले मगर र चेक अनादरकै मुद्दामा एक हजार जरिवाना असुल हुन बाँकी इटहरी २० तरहराका भूपालसिंह पौडेल पनि फरार रहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका छन् ।
उल्लेखित दशै जना प्रतिवादीका मुद्दाका प्रकृतिअनुसार दण्ड तथा जरिवाना सामान्य किसिमका छन् ।
Discussion about this post