विराटनगर : पहिलो कार्यकालमा टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश १ को नामकरण चाँडै सर्वसम्मत रूपले गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पुस १५ र १६ गते प्रदान गरेको दुईदिने अभिमुखीकरणको शनिबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशको नामाकरण चाँडै सर्वसम्मत रूपले गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रदेशको नामाकरणसँगै पाँच वर्षसम्म सत्ता र प्रतिपक्षको विभेदकारी व्यवहारबाट मुक्त्त भएर सबै दलहरूले सहकार्य गरेमात्र प्रदेश संरचना विकासको अधिकारका लागि आवश्यक छ भन्ने औचित्य पुष्टि हुने दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसदहरूको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘प्रदेश भडकिलो र खर्चिलो भयो यसको काम छैन खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेकाले त्यसलाई गलत बनाउन अबको पाँचवर्ष सबै दलहरूले आपसी समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राजनैतिक पार्टीहरू सत्ता र प्रतिपक्षको विभेदबाट मुक्त्त भएर एकताको भावनाले कामगर्न सके पाँच वर्षमा प्रदेशसभा विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने सहजै पृष्टि दाबी गरे । ने
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले प्रादेशिक संरचना गलत नभइ सही नै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नका निम्ति सरकारले सकारात्मक काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेता थापाले प्रभावकारी कानुन बनाउन र बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गराउँदै सरकारको निगरानी गर्न सकेमा प्रदेशमा विकासले फड्को मार्ने र संघीयता गलत हो भन्नेहरूको प्रश्न आफैँ गलत साबित हुने बताए ।
माओबादी केन्द्रका नेता दुर्गा चापागाईँले निर्वाचित भएका सबै दलका सांसदहरूले पाँचवर्ष चनाखो भएर काम गर्न सके प्रदेश गलत हो भन्नेहरू आफै गलत साबित हुने बताए ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्त्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजबादीका नेता कमलप्रसाद जबेगु र जनता समाजबादीकी निर्मला लिम्बूले विकासका लागि सबै दलहरू एक हुनुको विकल्प नभएको भन्दै आगामी पाँचवर्ष इमान्दार र पारदर्शी ढंगले काम गर्ने बताए ।
निर्वाचित ९३ जना सांसदहरूलाई विराटनगरमा अभिमुखीकरण दिएको थियो । संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सचिव मुकुन्द आचार्यले प्रदेशसभा सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रकृया र मर्यादाका लागि पालना गर्नुपर्ने आचारणहरूबारे बुझाएका थिए ।
पूर्व महालेखा प्र्रमुख सुरेश प्रधानले सार्वजनिक व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र निगरानी र लेखा परीक्षणबारे जानकारी गराएका थिए ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले संसदको खुलापन बढाउँदै आम नागरिकहरूको पक्षमा काम गर्न सांसद, सचिवालय र पत्रकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
Discussion about this post