अभिभावकबाट जथाभावी शुल्क असुल्दै इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालय

इटहरी : इटहरी ९ मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्कको बहानामा जथाभावी शुल्क असुलेको पाइएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना शीर्षकमा प्रति विद्यार्थी तीन सय रुपैयाँ लिएको पाइएको हो । त्यति मात्रै होइन, अंग्रेजी माध्यमको अध्यापनका लागि भनेर अभिभावकबाट जबरजस्ती रूपमा १९ हजार सात सय पचास रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ ।

मंगलबार विद्यार्थी भर्नाका लागि फारम लिने अन्तिम दिन रहेको र २४ गते प्रवेश परीक्षा रहेको विद्यालयमा शुल्क उठाइरहेकी कर्मचारी सरिता सुवेदी परियारले बताइन् । उनका अनुसार प्रत्येक कक्षामा दुई सय बढी विद्यार्थीले फारम भरेर भर्नाका लागि आवेदन दिएका छन् ।

‘हामीले एक वटा कक्षामा ४० जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनेर तयारी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो तीन सय शुल्क भनेको प्रवेश परीक्षा गराउँदा हुने खर्चका लागि हो ।’

विद्यालयले सहयोग स्वरूप भन्दै अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि जनता माविले भने सहयोग शुल्कको रसिद छापेर अभिभावकबाट जबरजस्ती शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

बर्सेनि अभिभावकबाट अंग्रेजी माध्यममा लिइने शुल्क भने शिक्षकको खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको उनले दाबी गरिन् ।

‘हाम्रो नयाँ प्रोजेक्ट आइकन (अंग्रेजी माध्यम) यो शुल्कको व्यवस्था गरेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हुने भएको र स्रोत व्यवस्थापनको लागि अभिभावकले सहयोग गरेको रकमबाट शुल्क लिने गरिएको छ ।’

विद्यालयले सहयोग भनेर पैसा लिएपनि प्रत्येक विद्यार्थीको शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । अभिभावकलाई जबरजस्त रूपमा शुल्क तिर्न लगाउने र शुल्क नतिरे भर्ना नै नगर्ने गरेको बताइन्छ ।

सहयोग शुल्क त स्वेच्छिक हुन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा ती महिला कर्मचारीले भनिन्, ‘होइन, अनिवार्य नै तिर्नुपर्छ ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले अहिले शिक्षा सुधारको अभियान चलाइरहँदा उपमहानगर नजिकै रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले भने यसरी अभिभावकसँग मनोमानी ढंगबाट शुल्क उठाइनुले विद्यालयमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलले शिक्षकलाई तलबका लागि उक्त सहयोग उठाइएको बताए । वार्षिक एक विद्यार्थी बराबर १९ हजार सात सय पचास रुपैयाँ सहयोग अनिवार्य उठाउँदा शिक्षकलाई तलब दिन पुग्ने खर्चको हिसाब निकालिएको उनको जिकिर छ ।

‘हामीले खर्च हिसाब गरेर यति भए पुग्छ भन्ने भएपछि उठाएका हौँ,’ सिग्देलले भने, ‘निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि शैक्षिक सहयोग भनेर सहयोग उठाइएको हो ।’

उनले आन्तरिक स्रोतबाट ४३ जना शिक्षक रहेको दाबी गरे । सहयोग होइन, शुल्क नै रहेछ । शुल्कको नाममा पैसा उठाउन नपाइने भएकाले सहयोग रसिद छापिएको हो ?भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अँ त्यही भन्दा पनि भयो । अभिभावकले शुल्क नतिरे त विद्यालय बन्द गरे भइहाल्यो नि ? शिक्षकलाई तलब त खुवाउनुप¥यो ।’

उनले शिक्षकलाई तलब खुवाउनका निम्ति अभिभावकले ‘ठेक्का लिएको’ जस्तै आशय व्यक्त गरे । सहयोग स्वेच्छिक हुन्छ होइन र ? भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, ‘अभिभावकले चार हजार रुपैयाँ दिए भने कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु ?’

सहयोगका नाममा यसरी बर्सेनि जनता माध्यमिक विद्यालयले शुल्क असुलिरहँदा इटहरी उपमहानगरपालिका भने मूकदर्शक बनेको छ । अहिले उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा शिक्षा सुधार अभियान चलिरहँदा उपमहानगर मातहतमै सञ्चालन हुने यस विद्यालयको बेथितिबारे जानकार भएपनि उपमहानगरले कुनै ‘कानुनी एक्सन’ लिन सकेको छैन ।

यसको कारण पनि दलहरूबीचको हालीमुहाली नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एमाले र शिक्षकतर्फ‘नेतागिरी’गर्नेहरू कांग्रेस निकट रहेका कारण र उनीहरूबीचको ‘मिलेमतो’ले सरोकारवाला निकायसमेत मौन देखिने जानकारहरूको दाबी छ ।

यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख द्रोणप्रसाद दाहालले नीतिगत हिसाबमा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाइने बताए ।

‘सहयोग स्वरुप भनेर लिन सक्नेछ भन्ने छ । तर, अंग्रेजी माध्यमका लागि भनेर यसरी शुल्क लिन पाइदैँन,’ उनले भने, ‘नीतिगत हिसाबमा भन्ने हो भने शुल्क लिन पाउँदैन ।’

उनले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बताए ।

‘मलाई पनि धेरैको गुनासो आइरहेको छ । यो कुरा नगर शिक्षा समितिको बैठकमा छलफलमा राख्नेछु,’ शिक्षा शाखा प्रमुख दाहाल भन्छन्, ‘यो कुरा कानुनी रूपमा निर्णय गराउनुपर्नेहुन्छ । नीतिगत कुरा गर्दा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छैन ।’

इटहरी ८ निवासी, विद्यालयका अभिभावक देवराज अधिकारीले अग्रिम शुल्क पुरै भुक्तानी नगरे किताबसमेत उपलब्ध नगराउने गुनासो गरे ।

अधिकारीले भने, ‘एकमुस्ट अग्रिम भुक्तानी सुरुमै नदिए विद्यालयले किताब पनि दिदैँन । जनक शिक्षा सामाग्रीबाट छापिएर आएका किताब स्वतहः विद्यार्थीले पाउनुपर्ने भएपनि शुल्क नतिरेसम्मउपलब्ध हुँदैन ।’

उनले यसबारे विद्यालयमा जिज्ञासा राख्दा कानुनतः शुल्क भनेर उठाउन नपाइने भएकाले सहयोग उठाएको आफूलाई प्रतिक्रिया आएको बताए । उनले भने, ‘कानुनले शुल्क उठाउन पाउँदैन भनेर सहयोग उठाइएको भन्ने प्रतिक्रिया आयो । त्यसो हो भने कानुनले नदिएका कुरामा शुल्क उठाएर विद्यालयले संविधानलाई नै लत्याइरहेको छ ।’

नेपालको कानुनअनुसार सामुदायिक विद्यालयले पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि जनताले जबरजस्त पैसा असुल्दा समस्या भइरहेको उनले बताए ।

यसैगरी हरेक तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सार्वजनिक नभएकोसमेत उनले बताए । २०७५, ०७६ र ०७७ सालको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र ०७८÷७९ सालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।

‘चिर्कटो काटेर शुल्क उठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा कति विद्यार्थी सहभागी छन् भन्ने पनि कहीँ उल्लेख गरिएको पाइदैँन,’ विद्यालयमा चरम बेथिति रहेको बताउँदै उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाउनेले नै पाउनुपर्ने छ कि, नेताका छोराछोरी छन् भन्ने कुरा पनि हुन्छ । हामी बेखबर जस्तै छौँ ।’

जनता माविले बर्सेनि विभिन्न किसिमबाट सहयोगको नाममा लिइरहेको शुल्कबारे स्थानीय सरकार बेखबर बनेकाले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अंग्रेजी ज्ञान नभइ भाषा रहेकोसमेत जिकिर गरे ।

यसअघि इटहरीका मेयर पौडेलले सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बताएका थिए ।

‘सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यम र विभिन्न केके बहानामा शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,’ मेयर पौडेलले यसअघि भनेका थिए, ‘यसै शैक्षिक सत्रदेखि निमर्मतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्छौँ ।’