इटहरी : कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले पारित गरेको कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक–२०८१ ले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ।
विधेयकअनुसार सरकारद्वारा नियुक्त हुने प्रेस रजिष्ट्रारलाई कसैले लेखेको समाचारमाथि उजुरी परेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको हो। पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।
प्रदेशसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेर पारित गरेपछि प्रमाणीकरण हुन्छ र ऐन बन्नेछ ।
रजिष्ट्रारले पत्रकार वा सञ्चार संस्थामाथि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेसम्मको अर्धन्यायिक अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाको प्रशारण रोक्ने वा इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पनि सोही रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउने र रजिष्ट्रारलाई सरकारी कर्मचारी राख्ने सुझाव दिए पनि समितिले अस्वीकार गरेको हो।
सरकारद्वारा नियुक्त हुने प्रेस रजिष्ट्रारलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिने व्यवस्था भएपछि यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार भनेर सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
Discussion about this post